ओबीसी आरक्षण देण्या संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम, सुप्रीम कोर्टाकडून पुढची तारीख
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकींमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता मंगळवारी होणार आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार होती, पण यासंदर्भातील युक्तीवाद आज ऐकला गेला नाही. प्रकरण मंगळवारी, २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सकाळी १०.३० वाजता पुन्हा मेन्शन करण्यात येणार आहे.
राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये, असे राज्य सरकारला स्पष्टपणे बजावत या मर्यादेपेक्षा आरक्षणाचे प्रमाण अधिक असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. या याचिकेवर बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांवर टांगती तलवार आली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यामुळे अनेक पालिकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्षवेधण्यात आले. याचिकेवर बुधवारी पुन्हा सुनावणी झाली. या संदर्भात सुनावणी २५ नोव्हेंबर २०२५ अशी पुढीची तारीख देण्यात आल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम आहे.
दरम्यान, राज्यात काही ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामध्ये गडचिरोली, हिंगोली, वर्धा, चंद्रपूर, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, नांदेड, नाशिक या जिल्ह्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी स्पष्ट केले की, बांठीया आयोगाच्या पूर्वी जे ओबीसी आरक्षण दिले होते त्यानुसार निवडणुका घेतल्या जाव्यात. याचा अर्थ राज्य निवडणूक आयोगाने आणि राज्य सरकारने असा घेतला की, न्यायालयाने आपल्याला ओबीसीला २७% आरक्षण देण्यासाठी हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींना २७ % आरक्षणासह निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली. यावर काही अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आले ज्यामध्ये न्यायालयाच्या जुन्या निर्देशांचा हवाला देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य सचिव आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली.
