स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायमचं ! निवडणुका लांबणीवर? २ तारखेला मतदान होणार? काय घडलं आज कोर्टात…
दिल्ली, मंडे टू मंडे न्यूज नेटवर्क | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने निर्माण झालेला वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबतची धाकधूक कायम असल्याचे दिसून आले. राज्यातील तब्बल १५९ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे चित्र समोर आले. आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टात याचिककर्ते आणि सरकारी वकिलांनी आपली बाजू मांडली. सुप्रीम कोर्टाने काही विशेष टिप्पणी केली नाही.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. २९ महागनरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्णपणे पार पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आज मंगळवारी सु्प्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत सॉलिसेटर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाकडून आज वेळ वाढवून मागण्यात आला. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने काही मुद्दे ऐकून घेतल्यानंतर शुक्रवारी, २८ डिसेंबर रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर केले. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट महत्त्वाचे अंतरिम निर्देश देण्याची शक्यता आहे.
सरकारने काय सांगितलं? याचिकाकर्त्यांनी काय म्हटलं?
सरकारची बाजू मांडताना महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी, “नगर पंचायतीचा निकाल २ डिसेंबरला येणार आहे. हा मुद्दा कोणत्या कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आहे याची आम्ही माहिती काढतोय,” असं सांगितलं. तसेच पुढे बोलताना मेहता यांनी, “सेमी अर्बन एरियात निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत,” अशी माहितीही दिली. राज्य सरकारकडून पुढील तारीख मागण्यात आली असता याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला. प्रत्येकवेळी सरकार अशीच तारीख मागितली जातेय, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी नोंदवला.
चीफ जस्टीस सुर्यकांत काय म्हणाले?
चीफ जस्टीस सुर्यकांत यांनी या प्रकरणासंदर्भात आदेश देताना, “पुढील तारीखेपर्यंत कोणत्याही निवडणुका जाहीर करू नये,” असं सांगितलं. यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी, “५७ जागांवर नगर पालिका आणि नगर परिषद ठिकाणी आरक्षण मर्यादा पार झालीय,” असं राज्य सरकार वकिलांनी सांगितलं. ॲड विकास सिंग यांनी आपली बाजू मांडताना, ५० टक्के ही आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा आहे. ती ओलांडता येणार नाही,” असं नमूद केलं. “आम्ही सध्या कोणतेही महत्त्वाचे निर्देश देत नाही. परंतु खाली लोकशाहीच्या प्रक्रियेचे आणि नियमांचे पालन करायला पाहीजे,” असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. यानंतर न्यायालयाने पुढील तारीख देताना शुक्रवारी म्हणजेच २८ तारखेला पुढील सुनावणी होईल असं जाहीर केलं.
ॲड मंगेश ससाणे यांनी आजच्या सुनावणीसंदर्भात माहिती देताना, “याचिकाकर्त्याचे वकील यांनी केर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेले आहे. ४६ ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली जात आहे, असं राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले. इंदिरा जयसिंग यांनी सांगितले की बांठीया कमिशनने ओबीसी आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहेत. शेखर नाफडे हे राज्य सरकारचे वकील आहेत. त्यांनी लक्षात आणून दिले की शेड्युल ट्राईब परिसरात आरक्षण पुढे जाते,” असं स्पष्ट केलं. पुढे बोलताना ॲड ससाणे यांनी, “यावर कोर्ट म्हणाले की काही मुद्द्यांवर लार्ज बेंच स्थापन करता येऊ शकेल. जरी निवडणूका झाल्या तरी अंतिम निकालाच्या अधीन राहून निर्णय घेता येऊ शकतो. निवडणूका थांबवता येणार नाही हे कोर्टाकडून निदर्शनास आले. ओबीसी प्रमाण किती आणि एससी एसटी प्रमाण किती हे राज्य सरकारला शुक्रवारी सांगावे लागेल,” असं ॲड मंगेश ससाणे म्हणाले. “काही ग्रे एरिया राहत असेल तर लार्जर बेंचचा विचार करू असं कोर्ट म्हणाले आहे,” असं ॲड मंगेश ससाणेंनी स्पष्ट केलं. कालच सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतलेले सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
जाहीर केलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का?
जाहीर झालेल्या म्हणजेच २ डिसेंबर रोजी मतदान पार पडत असलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील का? असा सवाल विचारण्यात आला असता ॲड मंगेश ससाणे यांनी तशी शक्यता दिसत नाही असं सांगितलं. न्यायालयाने वर्केबल सोल्यूशन म्हणजेच अंमलात आणता येईल अशा निकालापर्यंत पोहण्यासंदर्भात सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवला असल्याने जाहीर केलेला निवडणूक कार्यक्रम रद्द करावा लागेल असं वाटत नसल्याचं ॲड मंगेश ससाणे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
त्या वकिलाला सांगितलं मुंबई उच्च न्यायालयात जा
सर्वोच्च न्यायालयात नाशिकमधील चक्रणुक्रणे आरक्षण सोडतीबाबत वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीदरम्यान मुद्दा उपस्थित केला. कोर्टाने त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं.
