रावेर तालुक्यात केळीपासून स्पिरिट निर्मिती युनिट स्थापन करावे – आमदार अमोल जावळे
टेक्नोलॉजी ट्रान्सफर सेंटर आणि अर्बन ग्रोथ सेंटर स्थापन करण्याची विशेष मागणी
रावेर, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क l इथेनॉलच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केळीपासून स्पिरिट निर्मितीला चालना देणे आवश्यक आहे. रावेर तालुका केळी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असून, उसाच्या तुलनेत केळीमध्ये साखरेचे प्रमाण अधिक असल्याने इथेनॉल निर्मितीसाठी हा पर्याय अधिक फायदेशीर ठरू शकतो. सध्या इथेनॉल निर्मितीसाठी उसापासून मिळणाऱ्या मोलॅसिसचा (Molasses) वापर केला जातो, मात्र केळीपासूनही हे उत्पादन घेता येऊ शकते. त्यामुळे येथेच केळीपासून स्पिरिट निर्मितीचे युनिट स्थापन करावे, अशी ठोस मागणी आमदार अमोल जावळे यांनी विधानसभेत केली.
या युनिटच्या स्थापनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला स्थिर बाजारपेठ मिळेल, कृषी क्षेत्राचे आर्थिक सशक्तीकरण होईल आणि शेतीपूरक उद्योगांना चालना मिळेल. तसेच, मोलॅसिसऐवजी केळीचा वापर करून इथेनॉल निर्मिती केल्यास ऊसावर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळेल. त्यामुळे राज्य सरकारने या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी तातडीने योजना आखून त्याची अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रावेर विधानसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आधुनिक संशोधनाचा लाभ मिळावा, तंत्रज्ञानविषयक माहिती सहजगत्या उपलब्ध व्हावी, तसेच सुधारित कृषी पद्धतींचा वापर करता यावा, यासाठी “टेक्नोलॉजी ट्रान्सफर सेंटर” स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे, असे आमदार जावळे यांनी विधानसभेत सांगितले. केळी उत्पादनासंदर्भातील नवनवीन तंत्रज्ञान, सुधारित लागवड पद्धती, कीड व रोगनियंत्रण यासारख्या महत्त्वपूर्ण माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत थेट पोहोचवण्यासाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे शासनाने या केंद्राच्या स्थापनेसाठी त्वरित पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना वेळेत आणि योग्य नुकसान भरपाई मिळणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, सद्यस्थितीत ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि क्लिष्ट असल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. रावेर विधानसभेतील ४२ गावांतील शेतकऱ्यांना अद्याप त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळालेली नाही, ही गंभीर बाब असून शासनाच्या विलंबामुळे त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाई प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक करण्याची गरज असल्याचे आमदार अमोल जावळे यांनी विधानसभेत अधोरेखित केले. शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा मोबदला तातडीने मिळावा, यासाठी सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करावीत आणि नुकसान भरपाईची रक्कम त्वरित त्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दावोस येथे ₹१५.७५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी करार साइन केला असून, त्यानुसार महाराष्ट्रात ही गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. ही गुंतवणूक केवळ मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित न ठेवता, लहान शहरांमध्ये केली तर तेथे उद्योगधंदे विकसित होतील आणि अर्बन ग्रोथ सेंटरची संकल्पना पुढे येईल. त्याच अनुषंगाने, रावेर मतदारसंघातही असे अर्बन ग्रोथ सेंटर स्थापन करावे. या भागात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकसंख्या आहे, त्यामुळे या क्षेत्राला डी-प्लेस झोन म्हणून घोषित करावे. यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी वाढतील, आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल अशी जोरदार मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
