राज्य सरकारचा मोठा निर्णय : राज्यातील तब्बल ९०३ योजनांची मान्यता रद्द, कोणत्या आहेत त्या योजना?
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्य सरकारने एक मोठा धाडसी निर्णय घेतला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील तब्बल ९०३ योजनांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय जारी करण्यात आला आहे. गेल्या ३ वर्षांपासून ज्या योजना राखडलेल्या आहेत आणि ज्या योजनेत प्रत्यक्षात कोणतीही प्रगती झालेली नाही अशा योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. यात लघुपाटबंधारे योजना, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव आणि साठवण तलाव दुरुस्ती योजना अशा प्रकारच्या विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे.
मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव तसेच दुरुस्तीच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. परंतू सदर योजनांपैकी काही योजना ३ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी मुख्यतः प्रलंबित भूसंपादन, स्थानिक लोकांचा विरोध, ठेकेदाराच्या असहकार्य तसेच निधीच्या अभावामुळे योजनांचे काम सुरु न झाल्याने क्षेत्रीय स्तरावर सदर योजना प्रलंबित असल्याचे दिसुन येत आहे. अशा बंद व रखडलेल्या योजनांमुळे संबंधित लेखाशिर्षाच्या बांधिल दायित्वात वाढ दिसुन येते त्यामुळे विभागातील नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची व्याप्ती कमी होते व अनेक ठिकाणी शेतकरी सिंचनापासुन वंचित राहत आहेत. असे राज्यसरकारने जारी केलेल्या या निर्णयात म्हटलं आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करता ३ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी साठी बंद राहिलेल्या योजनांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत आहे. जेणेकरुन विभागाचे दायित्व मर्यादेत राहुन नवीन आवश्यक योजनांना प्रशासकीय मान्यता देणे शक्य होईल व राज्यात सिंचन क्षेत्र निर्माण करुन शेतकऱ्यांचा फ़ायदा होईल. अस या जारी केलेल्या निर्णयात म्हटलं आहे.
