योग्य वेळी महाविकास आघाडीचा “करेक्ट”कार्यक्रम तर करूच
Monday To Monday NewsNetwork।
दिल्ली(वृत्तसंस्था)। महाराष्ट्रात राजकीय घडमोडींना वेग आलेला असतांनाच केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दावने यांनी पुन्हा एकदा करेक्ट कार्यक्रमावर भाष्य केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा करेक्ट कार्यक्रम आम्ही योग्य वेळ आल्यावर करूच. वेळेला बंधन नसतं, आम्ही तारीख दिलेली नव्हती. पण जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रात निवडणूका होतील, त्या प्रत्येक वेळी आम्ही आमची ताकद दाखवू, असा सूचक इशारा दानवे यांनी दिला. नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली-देगलूर पोटनिवडणुकीत आम्ही भाजपचा करेक्ट कार्यक्रम करू, असा दावा देखील त्यांनी केला.
राज्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर ईडीच्या कारवाया सुरू झाल्या आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याभोवती ईडीने फास आवळल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील रडावर असल्याचे समोर आले आहे. मराठा, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर देखील भाजपने महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचे प्रयत्न अधिक जोमाने सुरू केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहबे दानवे यांनी देखील आपली भूमिका स्पष्ट केली.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचा करेक्ट कार्यक्रम करण्याची वेळ आली आहे का? यावर दानवे म्हणाले, योग्य वेळी आम्ही या सरकारचा करेकरेक्ट कार्यक्रम तर करूच, वेळेचे कुठलेही बंधन आमच्यासाठी नाही, आम्ही तारीखही दिली नाही. पण जेव्हा जेव्हा निवडणुका होतील, तेव्हा भाजप या तीन पक्षांच्या सरकारला ताकद दाखवून देईल. बिलोली-देगलूर निवडणुकीतच आम्ही महाविकास आघाडीचा करेक्ट कार्यक्रम करू, याला करेक्ट वेळ म्हणतात.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्या..
तीन पक्ष एकत्र आहेत, विधानसभा अध्यक्ष्य पदासाठी त्यांच संख्याबळ आहे त्यांनी निवडणूक घ्यावी, असे आवाहन करतांनाच हा आकड्यांचा खेळ आहे, असा सूचक इशाराही दानवेंनी यावेळी दिला . विधानसभा अध्यक्ष्य पदाची निवडणूक व्हावी, ही आमची इच्छा आहे. भाजप उमेदवार देणार नाही, असे मी म्हंटले नाही म्हणत त्यांनी उत्सूकता वाढवली.
जरेंडेश्वर कारख्यान्यावरील कारवाई पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना सुरु झाली होती. या कारखान्यात आर्थिक अनियमितता होती, त्यामुळे उगाच राज्याचे नेते केंद्रावर ठपका ठेवत आहेत. ईडी आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा स्वायत्त आहेत, असे म्हणत त्यांनी ईडीची कारवाई योग्यच असल्याचे म्हटले आहे .
आरक्षणाशी केंद्राचा संबंध नाही..
आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्याने सुप्रीम कोर्टात वकिलांची फौज उभी करावी, केंद्राने आरक्षण द्यावे हे २०१४ च्या आधी का कळलं नाही, असा टोला देखील दानवे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लगावला. यांना आरक्षण टिकवता आलं नाही आणि आता खापर केंद्रावर फोडत आहेत. राज्याच्या जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा प्रकार असून केंद्राचा या आरक्षणाशी संबंध नाही, असेही दानवे यांनी स्पष्ट केले.
