Digital ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता,फक्त १५ रुपयात करा डाउनलोड,महसूल मंत्र्यांचा मोठा निर्णय
मुंबई,मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क |महसूल विभागात डिजिटल क्रांती आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अवघ्या एक वर्षात अनेक मोठ मोठे निर्णय घेत मार्गी लावले आहेत. यांच्या धडाकेबाज निर्णयाची सध्या राज्यभर स्वागत केले जात आहे. त्यामुळे जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
डिजिलट सातबाऱ्याला आता त्यांनी कायद्याचे संरक्षण दिले आहे. Digital 7/12 विषयी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयीचे शासन परिपत्रक प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचा राज्यातील कोट्यवधी जनतेला मोठा फायदा होणार आहे.
Digital ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता
डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयीचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. आता केवळ १५ रुपयांमध्ये अधिकृत ७/१२ उतारा मिळणार आहे. यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची गरज नसेल. हा मोठा ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागेल.
आतापर्यंत डिजिटल साताबारा निघत होते. पण त्यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची गरज असे. गावात तलाठी आणि सज्जा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. तलाठ्याच्या आले मना तेव्हा काहीही होत असेल. पण आता या प्रक्रियेत मोठा बदल झाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह असणारे ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे हे आता सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग, न्यायालयीन कामकाजात कायदेशीर व वैध असतील असे शासनाचे परिपत्रक जारी झाले आहेत.
शासन परिपत्रक
एक अधिकृत सातबारा मिळवण्यासाठी तलाठी सज्जाचे उंबरे झिजवावे लागत होते. त्याची मोठी प्रक्रिया होती. काही ठिकाणी तर चिरीमिरी दिल्याशिवाय हा अधिकृत साताबारा ही मिळत नसे. आता या सर्व अडचणीवर या नवीन निर्णयाने मात केली आहे. सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम १९७१ अंतर्गत हे नवीन आदेश देण्यात आले आहे.
डिजिटल पेमेंट महाभूमी पोर्टलवर digitalsatbara.mahabhumi.gov.in यावर आता नागरिकांना डिजिटल पेमेंटच्या मदतीने हे सातबारा डाऊनलोड करता येतील. ते डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ डाऊनलोड करू शकतील. डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणीकृत गा.न.नं.७/१२, गा.न.नं. ८ अ आणि फेरफार हे अभिलेख कायदेशीर, शासकीय, निम शासकीय कामकाजासाठी हा डिजिटल सातबारा वैध असेल असा आदेश दिला आहे. त्यासाठी नागरिकांना १५ रुपये शुल्क अदा करावे लागेल.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
