‘आपले सरकार’ पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या सरकारी सेवांची कागदपत्रं आता व्हॉट्सॲपवर
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | सर्व प्रकारच्या सरकारी सेवांची कागदपत्रं आता व्हॉट्सॲपवर घरबसल्या मिळणार आहेत. त्या मुळे आता सरकारी कागदपत्रं मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांची करावी लागणारी हेलपाटे बंद होणार आहेत. राज्य शासनाने हा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘आपले सरकार’ पोर्टलच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या सर्व सेवा आता व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून मिळणार आहेत.
गेल्या पंधरा दिवसामध्ये पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सेवांमध्ये २३६ सेवांची वाढ झाली आहे. या सर्व सेवा आता घर बसल्या व्हॉट्सॲप वरती मिळणार आहेत.सध्या राज्यात १००१ सेवा. आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून पुरवण्याचे काम सुरू असून त्या पैकी ९९७ सेवा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
ध्येय निश्चित असल्यानंतर ध्येय प्राप्ती करण्याचा मार्गही प्रशस्त होतो. विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय गाठण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, नवनवीन संकल्पना आणि जागतिक सद्यस्थिती लक्षात घेऊन या व्हिजन डॉक्युमेंटमधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी व्हावी. हे डॉक्युमेंट केवळ देशात नव्हे तर जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट बनविण्याच्या दिशेने मार्गदर्शक ठरावे, असेही फडणवीस म्हणाले.
राज्य शासनाच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सर्व सेवांचा लाभ नागरिकांना अधिक सोप्या पद्धतीने मिळावा यासाठी त्या व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातूनही पुरवण्यात याव्यात, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या. सेवा योग्य पद्धतीने आणि वेळेवर पोहोचण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात रिंग आणि क्लस्टर प्रणाली राबवण्यात यावी. सुरुवातीला एका तालुक्यातील १० ते १२ गावांचा समावेश करून गरजेनुसार सेवा पुरवल्या जातील. यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थापन गट आणि सेवा सुलभीकरणासाठी ‘डिश डिजिटल सेवा हब’चा वापर करण्याचाही निर्णय या वेळी घेण्यात आला आहे..
अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांचा समावेश असलेले हे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले जात आहे. यात ४ लाखांहून अधिक नागरिकांनी सहभाग नोंदविला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट जनसामान्यांच्या संकल्पनांचे प्रतिबिंब असावे, राज्याला २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्र करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एकाच प्रकारच्या ९ सेवा एकत्र करण्याचे निर्देश या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच सेवा गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेमार्फत नियमित पडताळणी, अर्ज प्रक्रियेत लागणारी कागदपत्रे कमी करणे आणि सर्व जिल्हा परिषद, महापालिका व विद्यापीठांचे डॅशबोर्ड एकसमान करण्याचे निर्देश दिले.
