बस अपघात प्रकरणी यावल आदिवासी विकास प्रकल्पातील अनुदानित आश्रमशाळांची चौकशी
नंदुरबार,मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | अक्कलकुवा तालुक्यातील मोलगी परिसरातून जळगावच्या चाळीसगाव तालुक्यातील मेहूणबारे येथील अनुदानीत आश्रमशाळेला विद्यार्थी घेऊन जाणारी बस अमलीबारी जवळदरीत कोसळून दोन विद्यार्थी ठार झाले होते. तर ५३ हुन अधिक विद्यार्थी जखमी होते.
शालेय विद्यार्थी बस अपघात प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उत्तर महाराष्ट्रातल्या खास करून यावल आदिवासी विकास प्रकल्पा अंतर्गत येणार्या अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये बाहेरच्या जिल्ह्याचे किती विद्यार्थी आहेत याबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल मागविण्यात आला आहे. या अनुदानित आश्रमशाळांचे परिरक्षण अनुदान निर्धारण करण्याबाबत विचार करण्यात येईल तसेच मुळातच या अपघातातील बसची व्यवस्थित नसताना वाहतुकी साठी वापरली कशी गेली, क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी वाहतूक होत होती. सोबतच मालमोटारीतून सुद्धा विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरू होती. या सगळ्या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून अहवाल प्राप्त होताच संबंधीतांवर कारवाईचे संकेत राज्याच्या आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी सांगीतले.
नंदुरबार मधल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या बस अपघात घटनेनंतर आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड या नंदुरबारमध्ये दाखल होत त्यांनी जिल्हा शासकिय रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. यावेळी विद्यार्थी त्यांच्या पालकांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांशी चर्चा केल्यानंतर नंदुरबार, धुळे, यावल अशा सर्व प्रकल्प अधिकार्यांसमवेत आढावा बैठक घेतली. या अपघाताबाबत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविण्यात आला असून हा अहवाल प्राप्तीनंतर याबाबत वाहनचालकावर कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
आदिवासी विकास विभागाच्या यावल प्रकल्पा अंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित शाळांमध्ये नंदुरबार आणि धुळें जिल्ह्यातील अनेक विद्यार्थी आहेत. त्यामुळेच यावल प्रकल्प अधिकार्यांना असे किती बाहेरच्या जिल्ह्यातील विद्यार्थी हे अनुदानीत शाळांमध्ये प्रवेशीत आहे. याबाबतचा वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. ही माहिती समोर आल्यावर अनुदानीत आश्रमशाळांचे परिरक्षण अनुदान निर्धारण करताना याबाबतचा विचार केला जाईल असा इशारा बनसोड यांनी दिला आहे.
दुसरीकडे अपघातग्रस्त विद्यार्थ्यांपासून शासकिय आश्रमशाळा अवघ्या तीन चार किलोमीटरवर असताना देखील पालक आपल्या पाल्याला परजिल्ह्यात शिक्षणासाठी का पाठवत आहे या बाबत पालकांचे समुपदेशन करण्यात येईल. यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त दिनकर पावरा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनय नावंदर, यावल प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार, सहाय्यक आयुक्त निलेश भा. आहिरे आदी उपस्थित होते.
