स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर, दिवाळीत वाजणार निवडणुकांचा बिगुल?
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क l राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात प्रकरणाची सुनावणी आज मंगळवार ४ मार्च रोजी दोन मिनिटात पार पडली. दोन्ही बाजूंना आपले म्हणणे स्पष्टपणे न मांडता आल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त करत सुनावणी आटोपली. या प्रकरणाची सुनावणी आता केव्हा होणार हे अस्पष्ट असले तरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी ६ मे रोजी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यात अनेक ठिकाणी ३ ते ४ वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाही. देशात लोकसभे पाठोपाठ राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, यावर सर्वत्र मोठी चर्चा सुरू आहे.
जर ४ मार्च रोजीच्या सुनावणीत या संदर्भातले युक्तिवाद पूर्ण होऊन विषय मार्गी लागले असते तर निवडणुका एप्रिल- मे मध्ये होण्याची शक्यता होती. मात्र, हा विषय पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेला आणखी वेळ लागणार असल्याने आता निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित महाराष्ट्रातील २९ महापालिका आणि २२३ नगरपालिका , जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्यांच्या अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याकडे सर्व राजकीय पक्षांचे डोळे लागलेले आहेत. या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या टर्म संपलेल्या आहेत. त्यांचा कारभार प्रशासन हाकत आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित ओबीसी आरक्षणावरील याचिकेवर या निवडणुका अवलंबून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवरील सुनावणी पुढे पुढे ढकलली जात आहे.
२५ फेब्रुवारीला हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले होते, पण हे प्रकरण पटलावर येण्याआधीच न्यायालयाचे कामकाज आटोपले. त्यामुळे ही याचिका सुनावणीसाठी आली नाही. अखेर या प्रकरणावरील सुनावणी ४ मार्च पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. आता ४ मार्च लाही सुनावणी झाली नसल्याने कोणताच निर्णय झाला नाही. सुनावणी पुन्हा लांबणीवर टाकण्यात आली.
मात्र मे महिन्यात न्यायालयाला उन्हाळी सुटी लागेल, त्यानंतर पावसाळा येईल, न्यायालयाचा निर्णय तेव्हा येऊनही निवडणुका घेता येणे तितकेसे शक्य होणार नाही, तसेच ज्या दिवशी न्यायालय निर्णय देईल, तेव्हा पासून ओबीसी आरक्षणानुसार प्रभागरचना, सुधारित मतदार यादी बनवणे यासाठी किमान दीड-दोन महिने लागतील, त्यामुळे या निवडणुका होण्याला दिवाळी उजाडेल, अशी शक्यता आहे.
त्या मुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना दिवाळीचा मुहूर्त लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
चार वर्षांपासून रखडल्या निवडणुका
न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरील याचिका प्रलंबित असल्यामुळे राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी चार- चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
