जि. प. निवडणूकीला सहा महिन्यांच्या मुदती साठी ठाकरे सरकारची SC त याचिका,उद्या सुनावणी
Monday To Monday NewsNetwork।
मुंबई (वृत्तसंस्था)। राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहे. त्यासोबतच साथीचे आजार वाढले आहेत. म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण वाढले आहेत. राज्यातील एकंदरीतच स्थिती पाहता निवडणुका घेणं चुकीचं होईल. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी आम्हाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उद्या सुनावणी होणार आहे, असे ओबीसी नेते आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
केंद्राकडे इम्पिरिकल डेटा आहे. तो देखील त्यांनी द्यावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. २०११ चा डेटा केंद्राकडे आहे तो राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश द्यावे, अशी मागणी करणार असल्याचेही वडेट्टीवार म्हणाले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात जाणे सोपे होईल, असेही ते म्हणाले.
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांची भेट घेणार –
ओबीसी आरक्षणासाठी आयोग नेमला आहे. त्यांच्या मदतीने आम्ही ड्राफ्ट तयार करत आहोत. तसेच कोरोनाच्या काळात घराघरापर्यंत जाऊन डेटा गोळा करणे कितपत शक्य आहे, हे देखील तपासणे गरजेचे आहे. हे सर्व काम त्या आयोगावर सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे याबाबत त्यांचे मत ऐकून घ्यावे लागेल. उद्या आम्ही ड्राफ्ट तयार करत आहोत. त्यानंतर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार आहोत. त्यांना भेटीसाठी वेळ मागितली आहे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे रद्द केले आहे. त्यामुळे नागपूर, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, नंदुरबार, धुळे याठिकाणच्या ओबीसी उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द झाले. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने पाच जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मात्र, राज्य सरकारमधील मंत्री याला विरोध करत आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार आहोत. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये असंतोष पसरण्याची भीती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मुदतवाढीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
