पेट्रोल-डिझेलनंतर आता खाद्यतेल स्वस्त होणार,साखरेच्या निर्यातीवरही बंदी
मुंबई,मंडे टू मंडे न्यूज वृत्तसेवा। महागाईचे चटके जनतेला बसत असताना वाढत्या महागाईपासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस सिलेंडरनंतर आता खाद्यतेलही स्वस्त होणार आहे. सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात सूट दिली आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, एका वर्षात 20-20 लाख मेट्रिक टन सोयबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात, सीमा शुल्काशिवाय केली जाऊ शकते. 25 मे 2022 ते 31 मार्च 2024 पर्यंत व्यावसायिकांना ही सूट मिळेल. आयात शुल्क अर्थात इम्पोर्ट ड्यूटी आणि सेस अर्थात उपकरातील या कपातीमुळे ग्राहकांना खाद्यतेल स्वस्त दरात उपलब्ध होईल. गेल्या दोन वर्षात खाद्यतेलाच्या किमती दुपटीने वाढल्या असताना सरकारने काहीसा दिलासा देत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
देशांतर्गत बाजारात खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेलं आहे. सरकारने सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी दोन्ही तेलाच्या आयातीवरील आयात शुल्क दोन वर्षांसाठी पूर्णपणे रद्द केलं आहे. याशिवाय कृषी विकास म्हणून आकारण्यात येणारा 5 टक्के सेस अर्थात उपकरही काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होतील आणि त्याचा थेट फायदा किरकोळ बाजारातील ग्राहकांना होईल. सूर्यफूल आणि सोयाबीन या दोन्ही खाद्यतेलांवर लावला जाणारा उपकर हा शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी वापरला जातो.
देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमती कमी ठेवण्यासाठी सरकारने कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेलगाम महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी मोदी सरकार सातत्यानं कृती करत आहे. गेल्या दहा दिवसांत एकापाठोपाठ एक मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. यामध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणि पेट्रोलच्या किमती (Petrol Price) कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात यासारख्या मोठ्या घोषणांचा समावेश आहे. महागाईच्या गर्तेतही साखरेचा गोडवा कायम ठेवण्यासाठी काल (मंगळवारी) मोदी सरकारनं आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे.
मोदी सरकारनं यंदा साखरेच्या निर्यातीचं प्रमाण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता 2021-22 साखर हंगामात निर्यातदार 100 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त साखर निर्यात करू शकणार नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशात साखरेच्या साठ्याबाबत कोणतीही चिंता नसून, गेल्या सहा वर्षांतील साखरेची निर्यात यंदा सर्वाधिक असल्यानं खबरदारी म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची पर्यायी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
