सरकारी कार्यालयातील फोटो-व्हिडिओ चित्रीकरण अधिकार नियमावली दर्शनी भागात लावा- मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई,मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण करणे हे प्राथमिक कर्तव्य आहे. मात्र शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत नागरिकांना फोटो-व्हिडिओ चित्रीकरण करू शकता असे न्यायालयाचे निर्देश असताना शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत नागरिकांना फोटो-व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यास मनाई केली जात असल्याने नागरिक व प्रशासन यांच्यात वारंवार संघर्ष उद्भवत आहे. या पार्श्वभूमीवर सजग नागरिक मंचाने मुख्यमंत्रीना निवेदन देऊन “राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, महामंडळ कार्यालयांच्या प्रवेशद्वारावर फोटो-व्हिडिओ चित्रीकरणाबाबतची नियमावली दर्शनी भागात अनिवार्यपणे लावावी” अशी ठाम मागणी केली आहे.
डिजिटल युगात नागरिक भ्रष्टाचार, लाचखोरी व गैरव्यवहार उघड करण्यासाठी मोबाईलद्वारे पुरावे नोंदवतात. मात्र सरकारी कार्यालयांत फोटो व चित्रीकरण प्रतिबंधित क्षेत्र आहे” असे सांगत व अशा कृत्यामुळे सरकारी कामात अडथळा हि ढाल पुढे करत विरोध करत असल्याने वारंवार प्रशासन व नागरिक यांच्यामध्ये संघर्ष होतो आहे. यामुळे नागरिकांच्या माहितीचा अधिकार या मूलभूत अधिकार बाधित होतो आहे. खरे तर नागरिकांना सरकारी कार्यालयातील कामकाजाची माहिती मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
राज्यघटना कलम १९(१) (ए)-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व माहिती मिळविण्याचा अधिकार, माहितीचा अधिकार कायदा कागदपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक २००५ माहिती मिळविण्याचा हक्क आणि सर्वोच्च न्यायालय निर्णय गोपनीयता वा सुरक्षेचे कारण नसल्यास फोटो-व्हिडिओवर बंदी घालता येणार नाही असे निर्देश दिलेले असताना देखील प्रशासनाला जाग येताना दिसत नाही
सजग नागरिक मंचाची मागणी
- १ महिन्याच्या आत सर्व कार्यालयांत नियमावली प्रदर्शित करावी.
- नियमावली न लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
- नागरिकांना नियमांची माहिती मिळावी यासाठी वृत्तपत्रे व टीव्हीद्वारे जनजागृती करावी.
सजग नागरिक मंचाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी, राज्यघटना कलम १९ (१) (ए), माहितीचा अधिकार कायदा २००५, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय. प्रमाणे सरकारी शासकीय व नीमशासकीय कार्यालयांच्या दर्शनी भागात चित्रीकरणाबाबतची नियमावली लावावी. मुख्य मागणी
१ महिन्यात नियमावली प्रदर्शित करणे अनिवार्य करावे,
न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
“मुख्यमंत्री पारदर्शक कारभारावर भर देत असताना, त्याच प्रशासनाने नागरिकांना पुरावे नोंदविण्याच्या अधिकाराला अडथळे आणणे ही लोकशाहीस घातक प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे तातडीने नियमावली लागू करून ती सर्वत्र दर्शनी भागावर लावली जाणे आवश्यक आहे.” सरकारी कामात अडथळा या कलमांतर्गत गुन्हेहा दाखल करावयाचे असतील तर ते सर्वात आधी प्रशासनातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर दाखल करण्याची काळाची गरज आहे कारण जी सरकारी कामे सहजपणे व जलदगतीने होणे शक्य आहे त्याच नागरिकांच्या कामात लाचखोरी व भ्रष्टाचाराच्या उद्देशाने सरकारी कर्मचारी अधिकारी हे ‘अडथळा’ आणत आहेत.
शासकीय कार्यालये म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरणे ही प्रतिबंधित क्षेत्र नसून पब्लिक प्लेस आहेत, त्यामुळे कुणीही या ठिकाणी व्हिडिओ शूटिंग करू शकतो, असे बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशानुसार स्पष्ट झाले आहे.
महत्वाचे मुद्दे:लोकसेवक आणि जनता: अधिकारी हे लोकसेवक असतात आणि नागरिक म्हणजे त्यांचे मालक. त्यामुळे लोकांनी शासकीय कार्यालयात व्हिडिओ शूटिंग करणे योग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
१. लोकसेवक आणि जनता: अधिकारी हे लोकसेवक असतात आणि नागरिक म्हणजे त्यांचे मालक. त्यामुळे लोकांनी शासकीय कार्यालयात व्हिडिओ शूटिंग करणे योग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
२. शूटिंग रोखण्याचे अधिकार: अनेक वेळा अधिकारी, विशेषतः महिला लोकसेवक, विनापरवानगी शूटिंग केल्याबद्दल कारवाईचा दम देतात. परंतु, त्यासाठी त्यांनी शासकीय कार्यालय हे प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याचे प्रमाण पुरावे दाखवणे आवश्यक आहे.
३. Bombay High Court Orders:
सात्विक बांगरे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन: शासकीय कार्यालयात विनापरवानगी शूटिंग केल्याबद्दल एफआयआर दाखल झाली होती. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की संबंधित कार्यालय प्रतिबंधित क्षेत्र नसल्याने एफआयआर अमान्य ठरते.
रवींद्र शितल राव उपाध्याय विरुद्ध महाराष्ट्र शासन: पोलीस स्टेशन व इतर शासकीय कार्यालये सार्वजनिक ठिकाणे असल्यामुळे तिथे व्हिडिओ शूटिंग करण्यास बंदी नाही.
४. Official Secrets Act, 1923: या कायद्यातील कलम 3 अंतर्गत फक्त प्रतिबंधित क्षेत्रातच शूटिंगवर बंदी असते. परंतु, शासकीय कार्यालयातल्या कोणत्या भागाला ही नियम लागू होतो, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
लोकसेवकांशी संवाद साधताना:
लोकसेवकांनी लिंगभेद करता येत नाही. त्यांना आपली जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे.
जर अधिकारी तुम्हाला थांबवण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि त्याने हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यावर contempt of court ची कारवाई होऊ शकते.बीमानवी हक्क आणि सामाजिक कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांच्या मते, शासकीय कार्यालयांमध्ये शूटिंग करण्याचे अधिकार लोकांना दिलेले आहेत आणि याचा योग्य वापर करून न्याय मिळवणे आवश्यक आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
