१०० कोटींचा शालेय घोटाळा ; माजी शिक्षणमंत्र्यांच्या अटकेने राजकीय खळबळ!
मंडे टु मंडे न्युज || शालेय घोटाळ्याच्या प्रकरणावरून तमिळनाडूच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. राज्याचे माजी शालेय शिक्षणमंत्री आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अन्बिल महेश पोय्यामोझी यांच्याविरोधात सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी कारवाई झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. खासगी शाळांना सरकारी मान्यता आणि विविध परवाने मिळवून देण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर पैसे गोळा केल्याचा या प्रकरणातील मुख्य आरोप आहे.
शाळांना मंजुरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली वसुली?
मिळालेल्या माहितीनुसार, खासगी शाळांना सरकारी मान्यता, दर्जावाढीसाठी मंजुरी तसेच नगर व ग्रामरचना संचालनालयाकडून (DTCP) आवश्यक परवानग्या मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या कामांसाठी शाळा व्यवस्थापनांकडून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम गोळा केल्याचा आरोप आहे. संबंधित निधी तत्कालीन सत्ताधारी DMK पक्षासाठी गोळा केला जात असल्याचेही सांगण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणात कथितरीत्या पैसे देणाऱ्या १७७ खासगी शाळांची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या शाळांकडून नेमकी किती रक्कम गोळा करण्यात आली आणि या व्यवहारांमध्ये कोणाची किती भूमिका होती, हे तपासातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
खासगी शाळांच्या संघटनेच्या तक्रारीवरून तपास
तमिळनाडूतील खासगी शाळांच्या संघटनांच्या महासंघाचे सचिव डी. सी. इलांगोवन यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केल्याचे वृत्त आहे. तक्रारीनुसार, बी. टी. अरासाकुमार आणि मुथुकुमार या व्यक्तींनी स्वतःची ओळख तमिळनाडू प्रायव्हेट स्कूल्स असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष आणि खजिनदार अशी करून दिल्याचा आरोप आहे.
या दोघांनी खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनांकडून १०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोळा केल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. डिजिटल उपकरणांमधून मिळालेली माहिती आणि चौकशीदरम्यान नोंदवलेले जबाब या प्रकरणाच्या तपासासाठी महत्त्वाचे पुरावे असल्याचे तपास यंत्रणांकडून सांगण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याचा दावा
या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने माजी मंत्री अन्बिल महेश पोय्यामोझी यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याचे वृत्त आहे. न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांनी हा अर्ज फेटाळल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आपल्याविरोधातील एफआयआर रद्द करावा आणि अटकेपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने या प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
DMKचा सरकारवर आरोप; माजी मंत्र्यांकडून आरोपांचे खंडन
या प्रकरणावरून DMK पक्षाने सत्ताधारी तमिळगा वेत्री कळगम (TVK) सरकारवर टीका केली आहे. राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप पक्षाकडून करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
दुसरीकडे, अन्बिल महेश पोय्यामोझी यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांसोबतच न्यायालयीन प्रक्रियेकडेही लक्ष लागले आहे.
निष्पक्ष तपासातूनच सत्य समोर येणार
सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराचा आणि १७७ खासगी शाळांशी संबंधित आरोपांचा तपास पुढे कोणते वळण घेतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आरोपांची सत्यता, संबंधित व्यक्तींची भूमिका आणि आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप हे तपास व न्यायालयीन प्रक्रियेतून स्पष्ट होईल.
केवळ आरोप किंवा अटक यांवरून कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे कायदेशीर निर्णय होणे आवश्यक आहे.
