प्रशासक राजवटीत ‘आरोग्य’च्या नावावर खर्च… पण हिशेबच गायब..! आरोग्य विभागाच्या रेकॉर्ड बुकमध्ये खर्चाच्या नोंदीच नाहीत… माहिती अधिकारातून धक्कादायक बाब उघड
आर्थिक पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह ■ प्रशासक काळातील कारभार पुन्हा संशयाच्या भोवऱ्यात
सावदा, मंडे टू मंडे न्युज चमू | सावदा नगरपालिकेतील प्रशासक काळातील कारभारावर आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. आरोग्य विभागाच्या अधिकृत रेकॉर्ड बुकमध्ये प्रशासक काळात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाच्या नोंदीच नसल्याचे उघड झाल्याने आर्थिक पारदर्शकता आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संपूर्ण प्रशासनावर संशयाची छाया पसरली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या खर्चाचा अधिकृत हिशेबच सापडत नसल्याने, “खर्च झाला नेमका कुठे आणि कोणाच्या मान्यतेने?” हा प्रश्न आता शहरभर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
माहिती अधिकारातून सावदा नगरपरिषदेतील संपूर्ण प्रशासक काळातील आरोग्य विभागाच्या खर्चाच्या नोंदींची माहिती मागविल्यानंतर धक्कादायक बाब समोर आली. प्रशासक काळात संबंधित कालावधीतील खर्चाची नोंद करण्यासाठी “रेकॉर्ड बुकच” उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. परंतू प्रत्यक्षात मात्र प्रशासक काळातील खर्चाच्या नोंदी ठेवण्यासाठी कुठलच “रेकॉर्ड बुकच” लावण्यात आले नसल्याची माहिती आहे. मात्र, माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल झाल्यानंतरच कर्तव्यदक्ष संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांनी त्यांचे कर्तव्य म्हणून त्यांची जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडत नवीन रेकॉर्ड बुक घेऊन त्यामध्ये काही खर्चाच्या नोंदी करण्यात आल्या, त्यामुळे या नोंदी प्रत्यक्ष खर्चाच्या वेळी करण्यात येणे गरजेचे असताना माहिती अधिकाराच्या अर्जानंतर केल्या गेल्या, त्यामुळे योग्य वेळी नोंद ठेवणे बंधनकार नव्हते का असा सवाल उपस्थित होत असून मुख्याधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर आणि दप्तरी नोंदींच्या विश्वासार्हतेवरही संशयाचे गडद सावट निर्माण झाले आहे.
नगरपालिकेतील आरोग्य विभाग हा केवळ एक प्रशासकीय विभाग नसून, तो थेट नागरिकांच्या जीवनाशी आणि आरोग्याशी संबंधित आहे. शहरातील स्वच्छता मोहीम, डास प्रतिबंधक फवारणी, औषध खरेदी, रुग्णप्रतिबंधक उपाययोजना, आरोग्य शिबिरे, कंत्राटी मनुष्यबळ, आपत्कालीन आरोग्य सेवा यांसारख्या विविध कामांसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जातो. मात्र, प्रशासक काळात या खर्चाच्या नोंदीच उपलब्ध नसल्याचे समोर येणे म्हणजे केवळ निष्काळजीपणाचे उदाहरण नसून, आर्थिक अनियमिततेच्या संशयाला निमंत्रण देणारा गंभीर प्रकार मानला जात आहे.
विशेष म्हणजे, लोकप्रतिनिधी नसलेल्या प्रशासक काळात संपूर्ण सर्वाधिकार मुख्याधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या हातात केंद्रीत होते. अशा परिस्थितीत खर्चाशी संबंधित बिले, मंजुरी आदेश, खर्च नोंदवही, कार्यादेश आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे समोर येणे अत्यंत गंभीर मानले जात आहे. निर्णय प्रक्रियेवर लोकनियंत्रण नसताना खर्चाच्या नोंदीच गायब असणे ही बाब अधिक गंभीर ठरत आहे. त्यामुळे “रेकॉर्ड नाही म्हणजे जबाबदारी नाही?”, “कागदपत्रे हरवली की जाणीवपूर्वक गायब करण्यात आली?” असे प्रश्न आता जोर धरू लागले आहेत. प्रशासनाकडून या प्रकरणाबाबत स्पष्ट भूमिका समोर येणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
संबंधित खर्चाबाबत माहिती मागविल्यानंतर किंवा पडताळणीदरम्यान स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून देता न येणे, तर तो केवळ प्रशासकीय ढिसाळपणाचा विषय नसून, करदात्यांच्या पैशांच्या वापराबाबत गंभीर संशय निर्माण करणारा प्रकार ठरू शकतो. कारण शासनाच्या नियमांनुसार प्रत्येक खर्चाची मंजुरी, बिल, कार्यादेश, उपयोगिता अहवाल आणि लेखा नोंद व्यवस्थित राखणे बंधनकारक असते. मग आरोग्य विभागाच्या खर्चाचे दस्तावेज गेले कुठे?
या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली असून, “आरोग्याच्या नावावर निधी खर्च झाला की निधीचा ‘खेळ’ झाला?” असा सवाल नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत. नगरपालिकेच्या कारभारात पारदर्शकतेचे दावे करणाऱ्या प्रशासनासाठी ही बाब मोठी नामुष्की मानली जात आहे. कारण एका संवेदनशील विभागाचा आर्थिक हिशेबच अस्पष्ट असेल, तर इतर विभागांच्या कारभाराबाबतही संशय निर्माण होणे स्वाभाविक मानले जात आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी, आर्थिक लेखापरीक्षण (ऑडिट), जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जागरूक नागरिकांकडूनही या प्रकरणात सत्य बाहेर आणण्याची मागणी होत आहे.
आता प्रश्न फक्त रेकॉर्डचा नाही, तर विश्वासाचा आहे!
नागरिकांच्या कराच्या पैशातून आरोग्याच्या नावावर खर्च झाला, पण त्याचा हिशेबच नसेल, तर — हा केवळ निष्काळजीपणा आहे की ‘काहीतरी लपवण्याचा’ प्रयत्न? शहरातील नागरिकांना आता या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे हवी आहेत.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
