सावद्यात लेआउट मंजुरींचा ‘काळाबाजार’ ? लाखोंच्या व्यवहारातून नियमांना तिलांजली ! अनधिकृत मंजुरींचा आरोप; प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
सावदा ता. रावेर, मंडे टू मंडे न्युज चमू | रावेर तालुक्यातील सावदा शहरातील लेआउट मंजुरी प्रकरणानंबाबत मोठी माहिती समोर येत असून, लाखो रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारातून काही लेआउट नियमबाह्य आणि अनधिकृत पद्धतीने मंजूर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर येत आहे. शहर विकासाच्या नावाखाली प्रशासनातील काही घटकांनी नियमांना पायदळी तुडवत लाखोंच्याव्यवहाराच्या चर्चेतून ‘मर्जीतील मंजुरी’चा मार्ग अवलंबला का, असा प्रश्न आता नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही लेआउट प्रस्तावांमध्ये आवश्यक तांत्रिक पूर्तता, खुल्या जागांचे निकष, रस्ते आरक्षण, मूलभूत सुविधा आणि इतर कायदेशीर अटींची संपूर्ण अंमलबजावणी न होता देखील मंजुरी देण्यात आल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, ज्या फाईलींना महिनोन्महिने मंजुरी मिळत नाही, त्याच ठिकाणी काही निवडक प्रकरणांना अवघ्या काही दिवसांत हिरवा कंदील मिळाल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.
यामागे लाखो रुपयांचा व्यवहार झाल्याच्या चर्चा शहरभर रंगत असून, “पैसे द्या आणि मंजुरी घ्या” अशीच व्यवस्था कार्यरत होती का? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. जर या आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर हा प्रकार केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून शहर नियोजन व्यवस्थेलाच लागलेला कलंक ठरू शकतो. यात प्लाट धारकांचे फसवणूक होत असल्याचे समजते.
शहरातील जाणकारांच्या मते, लेआउट मंजुरी हा केवळ कागदी विषय नसून भविष्यातील नागरी सुविधांशी थेट संबंधित विषय आहे. नियम डावलून मंजुरी दिल्यास भविष्यात रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक जागा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अशा मंजुरींमुळे शहराच्या विकासाची किंमत सर्वसामान्य नागरिकांना चुकवावी लागू शकते.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणातील मंजूर फाईली, लेआउट मालक, संबंधित अधिकारी, मंजुरी प्रक्रिया आणि आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. येत्या काळात या प्रकरणातून आणखी धक्कादायक बाबी उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अनधिकृत व नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर झालेल्या लेआऊट प्रकरणात आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे नेमके कोणाचे खिसे गरम झाले? कोणाच्या आशीर्वादाने नियमांना हरताळ फासण्यात आला? आणि या संपूर्ण व्यवहारात लाखो रुपयांची देवाणघेवाण कशा पद्धतीने झाली?
काही प्रकरणांत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी थेट संबंध असल्याचे सांगत किंवा तसा आभास निर्माण करत नियमबाह्य कामांना वैधतेचे कवच देण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा आहे. सत्तेच्या नावाचा आधार घेत प्रशासनावर प्रभाव टाकण्यात आला का? यामागील वास्तव काय, याचा उलगडा आगामी वृत्तमालिकेत होणार आहे.
“साताधाऱ्यांशी संबंध असल्याचा आव आणत नियमांना हरताळ?” या संपूर्ण प्रकरणातील धक्कादायक तपशील, संबंधित दावे आणि पडद्यामागील घडामोडींचा मोठा खुलासा लवकरच…
या सर्व प्रश्नांची धक्कादायक उत्तरे, संबंधित कागदपत्रांसह आणि आतापर्यंत समोर न आलेल्या अनेक सनसनाटी गौप्यस्फोटांसह वाचा आमच्या पुढील विशेष वृत्तमालिकेत…
लेआऊट मंजुरीच्या नावाखाली झालेल्या कथित गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश; कोण लाभार्थी, कोण सूत्रधार आणि कोण मौनधारी?मोठा खुलासा लवकरच… क्रमशः!
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
