सावदा नगरपरिषदेत प्रशासक काळातील कामांमध्ये ‘मलकापूर कनेक्शन’; मुख्याधिकाऱ्यांच्या तालुक्यातील एजन्सीलाच लाखांची कामे; योगायोग की पूर्वनियोजित व्यवस्था ?
सावदा, ता.रावेर. मंडे टू मंडे न्युज चमू | सावदा नगरपरिषदेतील प्रशासक काळातील विकासकामे आणि ठेके वाटपाची प्रक्रिया पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली असून, ठेक्यांबाबत नव्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासक काळात ऑफलाईन पद्धतीने काढण्यात आलेल्या कामांचे ठेके थेट मलकापूर तालुक्यातील एजन्सींना देण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने मोठी चर्चा रंगली आहे . विशेषतः मलकापूर येथील “न्यू …….” नामक एजन्सीच्या नावे काही कामे झाल्याची माहिती समोर येत असल्याने कामाची प्रसिद्धी व्यापक नसताना या संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विशेष म्हणजे, प्रशासक काळात सुमारे दीड कोटी रुपयांची बांधकाम व विकासकामे ऑफलाईन प्रक्रियेद्वारे स्पर्धात्मक निवेदाकाराना निमंत्रित न करता वाटप झाल्याची गंभीर बाब उघड झाली असतानाच आता पुन्हा त्याच पद्धतीने एजन्सींना कामे मिळाल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे. या कामांच्या प्रसिद्धीसाठी ऑफलाईन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आल्यानंतर स्थानिक कंत्राटदार आणि इच्छुक एजन्सींना संधी का व कशी मिळाली नाही, याबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे.
प्रश्न असा आहे की, सावदा नगरपरिषदेच्या हद्दीतील अनेक स्थानिक कंत्राटदार आणि व्यावसायिकांना ज्यांची माहिती मिळाली नाही, ती माहिती जिल्हा बदलून थेट मलकापूर तालुक्यातील एजन्सीपर्यंत कशी पोहोचली? निविदांची जाहीर प्रसिद्धी झाली होती का? स्पर्धात्मक प्रक्रिया राबविण्यात आली होती का? की ठरावीक एजन्सींनाच माहिती पुरवून कामे वाटप करण्यात आली?
विशेष बाब म्हणजे, प्रशासक काळात सुमारे दीड कोटी रुपयांच्या बांधकाम व विकासकामांचे वाटपही अशाच ऑफलाईन प्रक्रियेद्वारे झाल्यानंतर ही कामे नेमकी कधी, कोणत्या निकषांवर देण्यात आली, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने नागरिकांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, सावदा शहर जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यात असून सावदा नगरपरिषदेच्या हद्दीबाहेरील आणि मलकापूर तालुक्यातील (बुलढाणा जिल्हा) एजन्सींना या कामांची माहिती नेमकी कशी मिळाली? जर निविदा प्रक्रिया व्यापक स्वरूपात जाहीर करण्यात आली नव्हती, तर संबंधित एजन्सीपर्यंत कामांची माहिती पोहोचण्यामागे कोणती यंत्रणा कार्यरत होती? हा मुद्दा आता चर्चेचा आणि सखोल चौकशीचा विषय बनला आहे. त्यामुळे येत्या काळात प्रशासक काळातील विकास कामाचा अशा प्रकरणात आणखी धक्कादायक बाबी उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणात आणखी एक “योगायोग” चर्चेत आला आहे. नगरपरिषदेचे विद्यमान मुख्याधिकारी हे देखील मलकापूर तालुक्याशी संबंधित असल्याची बाब नागरिकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे ठेके वाटप प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) झाला नाही ना, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नगरपरिषदेकडील विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता आणि आर्थिक शिस्त राखली जाणे अपेक्षित असताना, ऑफलाईन निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून मर्जितल्याना लाखो रुपयांची कामे देण्यात आल्याच्या चर्चेमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती काय, कामांचे वाटप कोणत्या नियमांनुसार झाले, किती एजन्सींनी निविदा भरल्या आणि संबंधित एजन्सींची निवड कशाच्या आधारे करण्यात आली, याची माहिती नागरिकांसमोर येणे आवश्यक बनले आहे. अन्यथा, “योगायोग” म्हणून सांगितल्या जाणाऱ्या गोष्टींमागे नेमके काय दडले आहे, हा प्रश्न अधिकच गडद होत जाणार आहे. संबंधित फाईल नोटिंग आणि देयकांची माहिती लवकरच समोर येणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात सावदा नगरपरिषदेतील प्रशासक काळातील या प्रकरणासह आणखी धक्कादायक बाबी उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. क्रमश:
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
