१५ एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहा, संपकरी ST कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाकडून अल्टिमेटम !
मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा : एसटीच्या विलनीकरणाची मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे एसटी कामगारांनी कामावर हजर राहावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी कोर्टाने एसटी कामगारांना 15 एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. तसेच एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका. या शिवाय पुढचे चार वर्ष राज्य सरकार एसटी महामंडळ चालवेल. त्यानंतर आर्थिक निकषाच्या आधारे पुढील निर्णय घेईल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे या मागणीला महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने नकार दिला आहे. हायकोर्टाने नेमलेल्या त्रिसदस्यी समितीचा अहवालही राज्य सरकारच्या बाजूने आहे. एसटीचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये करणं अशक्य असल्याचे समितीच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. यावर राज्य सरकारनेही मंजुरी दिली आहे. दरम्यान एसटी विलीनीकरणावर हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. आजच्या सुनावणीमध्ये कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टात १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, त्याप्रमाणे ते कामावर रुजू झाले नाही तर राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यास मोकळे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट निर्देश देत असताना राज्य सरकारला आवाहन केलं आहे. संपावर असलेले कर्मचारी जर पुन्हा कामावर रूजू होण्यासाठी येत असतील तर त्यांना कामावर घ्यावे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फ किंवा अन्य कारवाई केली आहे त्या माघारी घेण्यात याव्यात आणि पुढे कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येऊ नये. तसेच न्यायालयाने महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन बाजू मांडण्यात येईल असे सरकारी वकील ऍस्पि चिनॉय यांनी सांगितले आहे. एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर गुरुवारी पुन्हा १० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. हायकोर्टाचा निर्णय एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने लागेल असा कर्मचाऱ्यांचा समज होता. परंतु कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाने १५ एप्रिलपर्यंत म्हणजेच ९ दिवसांचा वेळ कामावर रूजू होण्यासाठी दिला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे.
