मोठी बातमी! दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई.मंडे टु मंडे न्युज || महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर दुष्काळ निवारण आणि मदतकार्याला प्राधान्य देण्यासाठी अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भात शासन आदेशही जारी करण्यात आला आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहिल्यास शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामासाठी वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना आणि मदतकार्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणत्या संस्थांना स्थगितीतून वगळले?
शासनाच्या आदेशानुसार, सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आलेल्या नाहीत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. तसेच उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेल्या संस्थांच्या निवडणुकाही सुरू राहणार आहेत.
याशिवाय, ज्या संस्थांमध्ये निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया २७ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वीच सुरू झाली आहे, त्या संस्थांच्या निवडणुका स्थगितीच्या कक्षेत येणार नाहीत. मात्र, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा टप्पा सुरू न झालेल्या निवडणुका सध्याच्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात येणार आहेत.
जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांना दिलासा
अहिल्यानगर, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये केवळ मतदानाचा टप्पा शिल्लक असल्याने या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या निवडणुकांची प्रक्रिया नियोजित पद्धतीने पुढे सुरू राहणार आहे.
दुष्काळ निवारणाला प्राधान्य
दुष्काळामुळे शेतकरी आणि सहकारी संस्थांचे सभासद अडचणीत आले आहेत. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेचा जास्तीत जास्त वापर मदतकार्य आणि दुष्काळ निवारणासाठी व्हावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून, दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
