बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती ; बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बोगस दिव्यांग असण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती घेण्याचे लेखी आदेश गुरुवारी १८ सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना राज्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे झेडपीच्या शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतर्गत असलेले सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश आहे. हे आदेश मिळताच मुख्याधिकाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीला सुरुवात केली आहे. यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची झोप उडाली असून घेणारे धाबे दणाणले आहे.
जिल्हा परिषदअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेतात. याबद्दलच्या विभागास अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये दिव्यांगांच्या वैश्विक ओळ-खपत्राबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे.
या आदेशात म्हटले आहे की, पडताळणी करून या पडताळणीचा अहवाल महिनाभरात सर्व जिल्हा परिषदांच्या सर्व सीओंकडून दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आलेले आहेत. त्याच बरोबर असेही आदेश देण्यात आले आहेत की, दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र चुकीचे, बनावट आढळल्यास प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर अशा दिव्यांगांना कुठलाही लाभ देण्यात येऊ नये. तसेच त्यांना दिलेले लाभ बंद करून त्यांनी घेतलेल्या लाभाबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सर्व जिल्हा परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. लाभ हा फक्त दिव्यांगांनाच देण्यात यावा.
बोगस दिव्यांगांना शिक्षा
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ अन्वये बोगस दिव्यांग व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षांसाठी पात्र ठरतो.
