वाळू तस्कर व खनिज माफियांवर आता फौजदारी गुन्हे व स्थानबद्धतेची कारवाई, कारवाईत कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही होणार कारवाई
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्यात वाळू व अन्य गौण खनिजांचे बेकायदेशीर उत्खनन, , वाहतूक आणि तस्करी यामुळे महसुलाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. पर्यावरणाची हानी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर याचा विपरित परिणाम होत असल्याने फक्त दंडात्मक कारवाई न करता आता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.दिनांक ११ जुलै २०२५ रोजी महसूल व वन विभाग,महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्य मुद्दे:
- गुन्हेगारी कारवाई:
• महसूल व पोलीस अधिकारी अशा व्यक्तींवर आता थेट FIR दाखल करतील.
• भारतीय न्याय संहिता (BNS), पर्यावरण संरक्षण कायदा, खाण व खनिज कायदा इ. विविध कायद्यांखाली गुन्हे दाखल करता येणार. - गुन्हेगारांची ‘स्थायिकता’ घोषित करण्याची कारवाई:
• वाळू तस्करांना “लोकविघातक व्यक्ती” म्हणून जाहीर करून त्यांच्या हालचालींवर बंदी घालण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि पोलीस आयुक्तांना देण्यात आला आहे. - अधिकाऱ्यांची जबाबदारी:
• कारवाईत कसूर करणाऱ्या महसूल/पोलीस कर्मचाऱ्यांवरही योग्य ती शिस्तभंग कारवाई केली जाईल. - संघटनांमध्ये समन्वय:
• महसूल, पोलीस व संबंधित विभागांनी परस्पर सहकार्याने प्रभावी कारवाई करावी.
हे धोरण म्हणजे वाळू तस्कर व खनिज माफियांना दिलेला स्पष्ट इशारा आहे – कायद्याचे उल्लंघन केल्यास आता तुरुंगवास अटळ आहे.
तरतुदीनुसार केवळ दडात्मक कारवाई न करता संबंधिता विरुध फाजदारी कारवाई म्हणजेच एफ.आय.आर दाखल करण्याची कार्यवाही महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनीच करावी.
अशा व्यक्तींविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करताना महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता, १९६६ भारतीय न्याय संहिता (बी.एस.एस.), २०२३ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९६६, खाण आणि खनिज अधिनियम, १९५८, (सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियम यामधील विविध कलमाच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पोलीस अधिकारी, महसुल अधिकारी/कर्मचारी व संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी करावी.
वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन वापर, वाहतूक व तस्करी यापासून परावृत्त करण्यासाठी, पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपटटी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधीद्रव्ये विषयक गुन्हेगार, कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणारे व्यक्ती, धोकादायक व्यक्ती, अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणारे व्यक्ती आणि वाळू तस्कर यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालणेबाबत अधिनियम १९८१ अन्वये स्थानबध्दतेच्या अनुषंगाने ग्रामीण क्षेत्रात संबंधित जिल्हाधिकारी व शहरी क्षेत्रात संबंधित पोलीस आयुक्त यांनी अशा जास्तीत व्यक्तींवर स्थानबध्दतेची कार्यवाही करावी.
तसेच वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी “महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडीओ पायरेटस) यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५/२०१६ अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून, आता सदर अधिनियमात “वाळू तस्कर” या संज्ञेचा समावेश करण्यात आला आहे.
यापूर्वी वाळूचे अवैध उत्खनन वा वाहतूक केल्याबद्दल गुन्हा नोंदविलेल्या इसमाकडून पुन्हा तोच गुन्हा घडल्यास अशा इसमाविरुध्द सदर अधिनियमातील तरतूदीनुसार पोलीसांच्या मदतीने प्रतिबंधात्मक स्थानबध्दतेची कारवाई करण्याबाबत विचार करण्याच्या सूचना संदर्भाधीन क्रमांक ०४, दिनांक १४.०६.२०१७ च्या शासन परिपत्राकान्वये क्षेत्रीय यंत्रणेस देण्यात आलेल्या आहेत.
v) गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करी करणाऱ्या व्यक्तींविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यास अथवा दाखल गुन्हयाच्या अनुषंगाने तपासात पोलीस, महसूल यंत्रणेमधील तसेच संबंधित सक्षम यंत्रणेच्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी हयगय/कसुरी केल्याचे निर्दशनास आल्यास संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याविरूध्द संबंधित जिल्हाधिकारी/पोलीस अधीक्षक/पोलीस आयुक्त यांनी कारवाई करावी. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
