महिलांची ‘डिजिटल’ बदनामी आता ठरणार लैंगिक गुन्हा
महिलांचे अश्लील व्हिडीओ, फोटो, ई-मेल किंवा आक्षेपार्ह मजकूर सोशल मीडियावर टाकणं किंवा टाकण्याची धमकी देणे गुन्हा
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्यसरकारने महिलां विरोधात राज्यात डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या बदनामीला आळा घालण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. महिलांचे अश्लील व्हिडीओ, फोटो, ई-मेल किंवा आक्षेपार्ह मजकूर सोशल मीडियावर प्रसारित करणे किंवा व्हायरल करण्याची धमकी देणे आता लैंगिक गुन्हा मानला जाणार आहे. यासंदर्भातील विधेयकाला विधिमंडळाने मंजुरी दिली असून, या प्रकारांना गंभीर गुन्ह्यांच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. डिजिटल माध्यमांचा वाढता वापर आणि त्यातून होणारे गैरप्रकार लक्षात घेता ही सुधारणा केली. सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे.
महिलांची ‘डिजिटल’ बदनामी लैंगिक गुन्हा
महिलांची बदनामी करणारे फोटो, व्हिडीओ किंवा मजकूर प्रसारित करणे हा आता लैंगिक गुन्हा ठरणार आहे. त्यासाठी पूर्वीच्या ‘शक्ती’ कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी नव्या न्याय संहितेत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
कशी आणि कुठे कराल तक्रार ?
सायबर क्राईम पोर्टल, जवळचे पोलिस ठाणे किंवा महिला हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार नोंदविता येईल. महिलांनीदेखील अनोळखी लिंकवर क्लिक करणे टाळावे, वैयक्तिक माहिती शेअर करू नये, गोपनीयता सेटिंग्ज वापरा आणि संशयास्पद कृती त्वरित नोंदवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कोणकोणत्या प्रकारांचा समावेश ? तीन वर्षा पर्यंतचा कारावास
अश्लील व्हिडीओ, फोटो, ई-मेल, मेसेज, सोशल मीडिया पोस्ट तसेच व्हायरल करण्याच्या धमक्यांचा समावेश. या प्रकरणात दोषी आढळल्यास आरोपीस ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
