जखमींना मदत करा; ना चौकशी, ना जबाबाची सक्ती, मदत करणाऱ्याला २५ हजारांचे बक्षीस, केंद्र सरकारची ‘राह-वीर’ योजना
मुंबई. मंडे टू मंडे न्यूज |रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीला वेळेत उपचार मिळावेत आणि त्यातून अनेकांचे प्राण वाचावेत, यासाठी केंद्र सरकारने ‘राह-वीर’ योजना सुरू केली आहे. मात्र, जखमींना मदत केल्यानंतर पोलिसांची चौकशी, जबाब किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल, या भीतीमुळे अनेक नागरिक मदतीसाठी पुढे येत नाहीत. ही भीती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या व्यक्तीला अनावश्यक चौकशी किंवा जबाबासाठी त्रास दिला जाणार नाही.
अनावश्यक चौकशी, जबाबाची सक्ती नाही
अपघातातील जखमी व्यक्तीला मदत केल्यानंतर पोलिस ठाण्यात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतील, अशी नागरिकांमध्ये भीती असते. मात्र, नियमांनुसार मदत करणाऱ्या व्यक्तीला अनावश्यक चौकशी किंवा जबाबासाठी सक्तीने बोलावले जाणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी कोणतीही भीती न बाळगता अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अपघातानंतरचा ‘गोल्डन अवर’ महत्त्वाचा
रस्ते अपघातानंतरचा पहिला एक तास ‘गोल्डन अवर’ मानला जातो. या कालावधीत जखमी व्यक्तीला तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळाल्यास त्याचा जीव वाचण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे अपघाताच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी वेळ न दवडता जखमीला जवळच्या रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी मदत करणे महत्त्वाचे आहे.
मदत करणाऱ्याला २५ हजारांचे बक्षीस
अपघातातील गंभीर जखमी व्यक्तीला तातडीने मदत करून रुग्णालयात पोहोचविणाऱ्या चांगल्या नागरिकाला केंद्र सरकारकडून २५ हजार रुपयांचे रोख बक्षीस आणि प्रशस्तिपत्रक देण्यात येते. नागरिकांनी अपघातग्रस्तांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, हा या योजनेमागील प्रमुख उद्देश आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर एक लाखांचा विशेष पुरस्कार
जिल्हा आणि राज्य स्तरावर निवड झाल्यानंतर देशभरातील उत्कृष्ट ‘राह-वीर’ नागरिकांची राष्ट्रीय स्तरावर निवड केली जाते. राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या उत्कृष्ट मदतनीसाला एक लाख रुपयांचा विशेष पुरस्कार देण्यात येतो.
काय आहे ‘राह-वीर’ योजना?
रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीला तातडीने मदत करून रुग्णालयात पोहोचविणाऱ्या नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘राह-वीर’ योजना सुरू केली आहे. अपघातानंतर वेळेत उपचार मिळवून देणे आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू कमी करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
मदतीचा प्रस्ताव कसा दाखल केला जातो?
अपघातग्रस्त व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर संबंधित वैद्यकीय अधिकारी किंवा पोलिसांकडून त्याची माहिती जिल्हास्तरीय पडताळणी समितीकडे पाठवली जाते. समितीकडून संबंधित प्रकरणाची पडताळणी केल्यानंतर पात्र मदतनीसाचा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी पाठविला जातो.
अपघातग्रस्ताला वेळेत मिळालेली मदत एखाद्याचा जीव वाचवू शकते. त्यामुळे कायदेशीर कारवाईची भीती न बाळगता नागरिकांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मदतीसाठी पुढे यावे.
