सातबारा दुरुस्तीच्या अधिकारांवर निर्बंध; प्रांताच्या परवानगी शिवाय दुरुस्ती नको, महसूल विभागाचा नवा आदेश
पुणे. मंडे टू मंडे न्यूज || सातबारा उताऱ्यातील किरकोळ ‘लेखन प्रमाद’ दुरुस्त करण्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करून नोंदींच्या मूळ आशयात बदल केल्याच्या प्रकरणांत महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर आता सातबारा दुरुस्तीच्या अधिकारांवरच निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम १५५ अंतर्गत पाच वर्षांपेक्षा जुनी चूक दुरुस्त करण्यापूर्वी तहसीलदारांना संबंधित उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे नगरभूमापन अधिकारी आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या उपअधीक्षकांनाही जिल्हा अधीक्षकांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.
‘लेखन प्रमाद’च्या नावाखाली मूळ नोंदीत बदल नको
सातबारा उताऱ्यातील लेखन प्रमाद दुरुस्त करण्यासाठी कलम १५५ अंतर्गत अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, या अधिकारांचा वापर करताना केवळ टायपिंग, नोंदणी किंवा तांत्रिक स्वरूपाच्या चुका दुरुस्त करण्याऐवजी नोंदीच्या मूळ आशयावर परिणाम करणाऱ्या दुरुस्त्या झाल्याच्या तक्रारी महसूल विभागाकडे वाढल्या होत्या.
काही प्रकरणांत अशा दुरुस्त्यांमुळे जमिनीच्या मालकीहक्कावर किंवा महसुली नोंदीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. यामुळे महसूल विभागाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. संबंधित प्रकरणांत अधिकाऱ्यांवर कारवाईही करण्यात आली.या पार्श्वभूमीवर कलम १५५ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करताना अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.
कोणत्या चुका दुरुस्त करता येणार?
खातेदाराच्या नावातील लेखनदोष, गट क्रमांक, सर्व्हे क्रमांक किंवा नगरभूमापन क्रमांकातील अंकांची अदलाबदल, जमिनीचे क्षेत्रफळ नमूद करताना झालेली चूक, खातेदाराचे नाव चुकून वगळले जाणे किंवा टायपिंगमुळे झालेली चूक यांसारख्या बाबी कलम १५५ अंतर्गत दुरुस्त करता येतील.
मात्र, दुरुस्तीच्या माध्यमातून नोंदीच्या मूळ आशयात बदल करता येणार नाही. मानवी किंवा तांत्रिक कारणांमुळे लेखन प्रक्रियेत झालेली चूकच या तरतुदीखाली दुरुस्त करता येणार असल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे ‘लेखन प्रमाद’ या नावाखाली मालकीहक्क, जमिनीचे स्वरूप किंवा इतर महत्त्वाच्या नोंदींमध्ये बदल करण्यास आता आळा बसणार आहे.
पाच वर्षांपेक्षा जुन्या लेखन प्रमादा साठी थेट निर्णय नाही
कलम १५५ अंतर्गत तहसीलदार, नगरभूमापन अधिकारी आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या उपअधीक्षकांना अधिकार असले, तरी पाच वर्षांपेक्षा जुन्या लेखन प्रमादांच्या बाबतीत हे अधिकार थेट वापरता येणार नाहीत.
तहसीलदारांना संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांची, तर नगरभूमापन अधिकारी आणि उपअधीक्षकांना जिल्हा अधीक्षकांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. जुन्या नोंदीत दुरुस्ती करण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची छाननी होणार असल्याने कनिष्ठ स्तरावरून थेट निर्णय घेण्यास मर्यादा आल्या आहेत.
अपील किंवा पुनरीक्षणाची प्रक्रिया टाळता येणार नाही
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १०६ नुसार स्वतंत्रपणे चुका दुरुस्त करण्याची तरतूद असलेल्या प्रकरणांमध्ये कलम १५५चा वापर करू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.तसेच ज्या प्रकरणांत कलम २४७ किंवा २५७नुसार अपील अथवा पुनरीक्षण अपेक्षित आहे, अशा प्रकरणांत कलम १५५च्या माध्यमातून दुरुस्ती करून अपील किंवा पुनरीक्षणाची प्रक्रिया टाळता येणार नाही.
सरकारी जमिनींनाही संरक्षण
हस्तांतरावर निर्बंध असलेल्या जमिनीच्या नोंदीत दुरुस्ती केल्यामुळे महसुलावर परिणाम होणार असेल, तर कलम १५५ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.तसेच सरकारी विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारच्या अंगीकृत सार्वजनिक वापरातील संस्थांच्या नावावर असलेल्या जमिनींच्या नोंदींमध्येही या तरतुदीखाली दुरुस्ती करता येणार नाही.
या नव्या निर्बंधांमुळे सातबारा उताऱ्यातील किरकोळ लेखनदोष दुरुस्त करण्याच्या प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होण्याबरोबरच, लेखन प्रमादाच्या नावाखाली होणाऱ्या गंभीर स्वरूपाच्या नोंदबदलांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
