महत्वाची बातमी : ७/१२ उताऱ्यात आता “याची” सुद्धा नोंदणी केली जाणार
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्यातील जमीन नोंदणी प्रक्रियेत अनेक मोठ मोठे बदल होत असताना आता सातबारा (७/१२) उताऱ्यावर केवळ जमीन क्षेत्राच नव्हे, तर त्यावर असलेल्या पोट हिस्स्याची देखील नोंदणी केली जाणार आहे.
राज्यातील जमीन व्यवस्थापन प्रणाली अधिक पारदर्शक व तंत्रस्नेही करण्यासाठी सरकारने पोट हिस्सा नोंदणीची पायाभूत सुधारणा सुरू केली आहे. ही सुधारणा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांच्या नोंदी स्पष्ट करण्यासाठी आणि भावकीतील मालमत्तावाटणीत वाद टाळण्यासाठी प्रभावी ठरणार आहे
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत या संदर्भात माहिती दिली. या साठी महसूल विभागाने राज्यातील अठरा तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या अंतर्गत प्रत्येक महसूल विभागातील तीन तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे, “आत्तापर्यंत भावकीतील वाटणी किंवा पोट हिस्सा केवळ कागदोपत्री राहायचा. तो सातबारावर दिसत नसे. त्यामुळे भविष्यात वाद निर्माण होत असत. आता ही माहिती सातबाऱ्यावर दिसेल, जेणेकरून पारदर्शकता आणि नोंदणी दोन्ही सुनिश्चित होईल.” “या नव्या उपक्रमामुळे ‘आधी मोजणी, मग नोंदणी’ ही सुस्पष्ट प्रक्रिया तयार होईल. यामुळे भावकीतील जमीनवाटप अधिक कायदेशीर आणि वादमुक्त होईल.” असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
पोट हिस्सा नोंदणीसाठी प्रक्रिया व शुल्क
आता ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर भावां मध्ये झालेली वाटणी करता येईल. त्यानंतर त्या पोट हिस्स्याचे मोजमाप करून त्यासाठी २०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. विशेष म्हणजे,आता किमान एक गुंठा जमीनसुद्धा स्वतंत्रपणे नोंदवता येईल.
