१० कोटींच्या सुपारी प्रकरणात मोठी कारवाई; एफडीएचे पाच अधिकारी निलंबित, चौकशीत धक्कादायक बाबी समोर आल्याची माहिती
मुंबई.मंडे टु मंडे न्युज || मालेगाव येथे जप्त करण्यात आलेल्या सुपारीच्या साठ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) पाच अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आदेश गुरुवारी रात्री काढण्यात आल्याची माहिती मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी दिली. या प्रकरणात २५२.३८ मेट्रिक टन सुपारी नष्ट केल्याचे सांगण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात सुपारी नष्ट करण्यात आली नसल्याचे समोर आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
१० कोटींच्या सुपारीचा साठा जप्त
११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एफडीएच्या गुप्तवार्ता विभागाने मालेगाव येथे ११ ट्रक सुपारीचा साठा जप्त केला होता. या साठ्यात ३ हजार ६०५ पोती सुपारी होती. त्याचे बाजारमूल्य अंदाजे १० कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.
अन्न विश्लेषकांच्या अहवालानुसार ही सुपारी खाण्यास अयोग्य असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर न्यायालयाने ५ मार्च २०२५ रोजी संबंधित सुपारी नष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार संपूर्ण सुपारी जाळून नष्ट केल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया पार पडली नसल्याचे तपासात समोर आल्याची माहिती आहे.
चौकशी समितीकडून प्रकरणाची तपासणी
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी समिती नेमण्यात आली होती. चौकशीदरम्यान अनेक गंभीर बाबी समोर आल्याचे सांगण्यात आले. प्रकरणाशी संबंधित फाईल कोणालाही सुगावा लागू न देता दडपून ठेवण्यात आल्याचाही उल्लेख आहे. या घडामोडींनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे
या प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये अविनाश दाभाडे, अमित रासकर, गोपाळ कासार, योगेश देशमुख आणि सुवर्णा महाजन यांचा समावेश आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, दाभाडे, रासकर आणि कासार हे नाशिक येथील सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन पदावर कार्यरत होते. योगेश देशमुख हे धुळे येथील सहआयुक्त, तर सुवर्णा महाजन या सहाय्यक आयुक्त पदावर कार्यरत होत्या.
निलंबनाच्या काळात मुख्यालय सोडण्यावर निर्बंध
निलंबनाच्या कालावधीत चार अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय नाशिक, तर एका अधिकाऱ्याचे मुख्यालय मुंबई निश्चित करण्यात आले आहे. संबंधित मुख्यालयातील सहआयुक्त यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडल्यास ती गैरवर्तणूक मानली जाईल आणि स्वतंत्र शिस्तभंगाच्या कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात जप्त केलेल्या सुपारीची प्रत्यक्ष विल्हेवाट कशी लावण्यात आली, नष्ट केल्याचा दावा कोणी केला आणि संबंधित फाईल दडपण्यामागे नेमकी कोणाची भूमिका होती, हे पुढील तपासातून स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
