शालार्थ आयडी घोटाळ्यात मोठी कारवाई! जळगावातील १३२ बोगस मान्यता रद्द; दोषी शिक्षक, संस्थाचालक व तत्कालीन मुख्याध्यापकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश
नाशिक विभागातील ८९३ शिक्षकांच्या कागदपत्रांची छाननी पूर्ण
जळगाव.मंडे टु मंडे न्युज ||| राज्यात गाजत असलेल्या बोगस वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासाला आता वेग आला असून, संबंधितांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नाशिक विभागातील ८९३ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता संचिकांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. या तपासणीत अनियमितता आणि फसवणूक आढळलेल्या प्रकरणांमध्ये मान्यता रद्द करण्याचे आदेश जारी केले जात आहेत. यातील पहिल्या टप्प्यात जळगाव जिल्ह्यातील १३२ कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता रद्द करण्यासंदर्भातील आदेश माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले आहेत.
संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ मान्यता रद्द करण्यासोबतच त्यांचे वेतन अनुदान बंद करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. तसेच, बोगस नियुक्त्या आणि बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोषी लाभार्थी कर्मचारी, संस्थाचालक आणि तत्कालीन मुख्याध्यापकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पहिल्या चार शिक्षकांना आदेश; सोमवारपासून वितरण
शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार विभागीय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) जळगाव, धुळे आणि नाशिक जिल्ह्यांतील संशयित प्रकरणांची छाननी केली. या तपासणीत विविध प्रकारच्या प्रशासकीय अनियमितता समोर आल्या आहेत.
जळगाव जिल्ह्यातील पहिल्या चार शिक्षकांना शनिवारी प्रत्यक्ष आदेश बजावण्यात आले. उर्वरित संबंधित कर्मचाऱ्यांना सोमवारपासून आदेश वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यामुळे शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील संशयित नियुक्त्यांवर आता प्रत्यक्ष प्रशासकीय कारवाई होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भरती प्रक्रियेचे पुरावे गायब; जावक क्रमांकात फेरफार
तपासादरम्यान अनेक प्रकरणांमध्ये भरतीपूर्व जाहिराती, आरक्षण रोस्टर, मुलाखतींचे तपशील आणि निवड समितीच्या ठरावांसारखी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले. शिक्षणाधिकारी तसेच उपसंचालक कार्यालयांमध्ये वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ प्रस्तावांशी संबंधित मूळ संचिका व त्यावरील टिपण्या उपलब्ध नसल्याचेही निदर्शनास आले.
काही मान्यता आदेशांवरील जावक क्रमांक कार्यालयीन नोंदवहीतील क्रमांकाशी जुळत नसल्याचे तपासात समोर आले. काही प्रकरणांत अन्य पत्रांचे क्रमांक वापरणे, व्हाईटनर लावून बदल करणे आणि खाडाखोड करून क्रमांक तयार करणे यांसारख्या अनियमितता आढळल्या.
आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतानाही संगणकीय प्रणालीमध्ये प्रस्तावांचे ड्राफ्ट तयार करून शालार्थ आयडी मिळवण्यात आल्याचे तपासातून निष्पन्न झाल्याची माहिती आहे. या प्रकारांमुळे नियुक्ती आणि मान्यता प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
काय होणार पुढे?
१. मान्यता रद्द आणि वेतन अनुदान बंद
संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ मान्यता रद्द करण्यासह त्यांना मिळणारे शासकीय वेतन अनुदान थांबवण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
२. दोषींविरुद्ध फौजदारी कारवाई
बनावट कागदपत्रे आणि खोटे आदेश तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणांत दोषी आढळणारे संस्थाचालक, तत्कालीन मुख्याध्यापक आणि लाभार्थी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
३. तत्कालीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी
बोगस शालार्थ आयडी मंजूर झालेल्या कालावधीत संबंधित पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जाणार आहे. संबंधितांविरुद्ध खातेनिहाय शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरावर पाठवण्यात आले आहेत.
आणखी आदेशांची प्रतीक्षा
जळगाव जिल्ह्यासाठी सध्या १३२ आदेश प्राप्त झाले आहेत. आणखी काही आदेश येणे बाकी असून, ते प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार तातडीने पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश आहेत. या कारवाईमुळे बोगस नियुक्त्या आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील संबंधितांवर प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.— कल्पना चव्हाण, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
