भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

महाराष्ट्रराजकीय

महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष ; १६ आमदारांच्या अपात्रते बाबत मोठी बातमी

मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय दोन आठवड्यात घ्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे गटाने दाखल केली आहे.नठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी ही याचिका केली आहे.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल ११ मे २०२३ रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या घटनापीठाने दिला. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी विहित वेळेत घ्यावा, असे आदेश घटनापीठाने दिले. त्यानुसार तीन वेळा विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याकडे हा निर्णय घेण्यासाठी सादरीकरण करण्यात आले. पण त्यांनी अद्याप निर्णय घेतला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

विधानसभा अध्यक्ष हे न्यायिक पद आहे. त्यामुळे विहित काळातच १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झाला पाहिजे. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर हे हा निर्णय घेत नसल्याने एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री पदावर कार्यरत आहेत. अपात्रतेची टांगती तलवार असलेले आमदार सभागृहात असतात. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दोन आठवड्यात १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

असा होता महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष
गेल्या वर्षी २० जून रोजी विधान परिषदेची निवडणूक पार पडताच एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. २० जूनच्या रात्री शिंदे हे आपल्या काही समर्थक आमदारांना घेऊन सुरतला पोहचले. तेथून शिंदे यांनी आपल्या समर्थकांना घेऊन गुवाहाटी गाठली. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील बंड मोडून काढण्यासाठी सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला. त्यात विधिमंडळ पक्षनेते आणि मुख्य प्रतोद बदलले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यसह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यादरम्यान शिवसेनेतील ३९ आमदार शिंदे गटात सामील झाले. राज्यपालांच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या सूचनेला शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्याने उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याचे टाळून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर शिवसेनेने या सर्व घटनांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सविस्तर सुनावणी घेऊन सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने यावर निकाल दिला.

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!