ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतला मोठा ऐतिहासिक निर्णय
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई,मंडे टू मंडे वृत्तसेवा। सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मविआ सरकारला मोठा झटका बसला आहे. आज राज्याच्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनाचा (Budget Session 2022) दुसरा आठवडा सुरू होत असून या अधिवेशनात मविआ सरकार मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation) कायदा आणणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार आज सकाळी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये निवडणूक आयोगाचे काही अधिकारी राज्य सरकार घेणार असल्याचे समजते आहे. तर ओबीसी आरक्षणापर्यंत सर्व निवडणूक पुढे ढकलणार असल्याची माहिती समोर आली असून मध्य प्रदेश सरकरच्या धर्तीवर हे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा कायदा सरकार आणणार असल्याचे समजते. तसेच आज (सोमवार) हे विधेयक विधिमंडळात मांडले देखील जाणार आहे.
मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसीशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्यप्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला. त्यावेळी मध्यप्रदेशने अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभागरचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्यप्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला. प्रभाग ठरवणं आणि पुनर्रचना करणे यात वेळ मिळाल्याने ते आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत.
मध्यप्रदेश सरकारचा ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय
मध्यप्रदेश सरकारनं ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला. राज्यात सरळसेवा भरतीमध्ये राज्य स्तरावर तसेच जिल्हास्तरावरील पदांमध्ये 73 टक्के आरक्षण करण्यात आलं आहे. यासंबंधीचे आदेश सरकारनं गेल्या महिन्यातच जारी केला आहेत. मध्यप्रदेशमध्ये आता 73 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. सरळसेवा पद भरतींमध्ये याचा लाभ उमेदवारांना होणार आहे. यात अनुसूचित जातींना 16 टक्के, अनुसूचित जमातींना 20 प्रतिशत, ओबीसींना 27 टक्के तर आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या म्हणजे अल्प उत्पन्न गटासाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. या आदेशानुसार ओबीसींचं आरक्षण 8 मार्च 2019 आणि ईडब्ल्यूएससाठीचं आरक्षण 2 जुलै 2019 पासून लागू असल्याचं म्हटलं आहे. या सर्व पदांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलं आहे. मध्यप्रदेश सरकारनं ओबीसी आरक्षण 14 टक्क्यांहून वाढवत 27 टक्के केलं होतं. सरकारनं सर्व विभागांमधील शालेय शिक्षण, आरोग्य आणि संशोधन विभागांमधील भर्ती वगळता अन्य सर्व विभागांमध्ये ओबीसींचं वाढीव आरक्षण 27 टक्के लागू करण्याचं सांगितलं होतं, मात्र या निर्णयाला मध्यप्रदेश हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
