‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ला नवे निर्बंध! गैरप्रकारांना पायबंद, तालुक्याबाहेरील दस्तनोंदणीसाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक
मुंबई. मंडे टु मंडे न्युज || महाराष्ट्र सरकारने ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ (One District, One Registration) प्रणालीमध्ये मोठे निर्बंध लागू केले आहेत. आता दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या मूळ कार्यक्षेत्राबाहेरील (तालुक्याबाहेरील) मालमत्तेची दस्तनोंदणी करायची असल्यास, संबंधित सहजिल्हा निबंधकांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तालुक्याबाहेरील दस्तनोंदणीसाठी पक्षकारांना कारण स्पष्ट करणारा एक अर्ज दस्तासोबत जोडावा लागेल. सह दुय्यम निबंधक कागदपत्रांची छाननी करून दोन दिवसांच्या आत आपला अभिप्राय सह जिल्हा निबंधकांकडे पाठवतील. तपासणीनंतर योग्य वाटल्यास परवानगी दिली जाईल. तसेच मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूरसह राज्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि मंजूर नकाशापेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या फ्लॅटच्या नोंदणीवर कडक बंदी घालण्यात आली आहे.तर महाआरईआरए (MahaRERA) अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्पांचे करार आणि मालकी हक्कामध्ये बदल न होणाऱ्या दस्तनोंदणीला ही पूर्वपरवानगी लागू असणार नाही.
राज्यातील जमीन आणि मालमत्ता दस्तनोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासह संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी नोंदणी विभागाकडून नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यावर भर दिला जात असल्याचे वृत्त आहे. ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ या संकल्पनेच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्याबाहेरील मालमत्तेच्या दस्तनोंदणीसाठी सह जिल्हा निबंधकांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक आहे.
जमीन, प्लॉट, घर किंवा अन्य स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये कागदपत्रांची पडताळणी आणि शासकीय महसुलाचे संरक्षण यांना प्राधान्य दिले जात आहे. दस्तनोंदणीदरम्यान मालमत्तेच्या मालकी हक्कांची वैधता, बाजारमूल्य, मुद्रांक शुल्क तसेच शासकीय आरक्षण आणि भूसंपादनासंबंधी निर्बंधांची तपासणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
दस्तनोंदणी प्रक्रियेत कोणत्या बाबी महत्त्वाच्या?
१. पूर्वपरवानगीची अट : संबंधित कार्यक्षेत्राबाहेरील मालमत्तेच्या दस्तनोंदणीसाठी सह जिल्हा निबंधकांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
२. मालकी हक्कांची पडताळणी : मालमत्तेच्या मालकीसंबंधी कागदपत्रे, हक्कसाखळी आणि संबंधित अभिलेखांची तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
३. बाजारमूल्य आणि मुद्रांक शुल्क : मालमत्तेचे निर्धारित बाजारमूल्य आणि भरलेले मुद्रांक शुल्क यांची पडताळणी करून शासनाच्या महसुलाचे नुकसान टाळण्यावर भर दिला जाणार आहे.
४. आरक्षण आणि कायदेशीर निर्बंध : संबंधित मालमत्ता शासकीय आरक्षण, भूसंपादन किंवा अन्य कायदेशीर निर्बंधांच्या अधीन आहे का, याची छाननी महत्त्वाची असेल.
५. वरिष्ठ कार्यालयांकडे अहवाल : दस्तनोंदणी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे नियमित, तसेच मासिक अहवाल सादर करण्याची कार्यपद्धती लागू असल्यास तिचे पालन करावे लागेल.
नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी?
जमीन, प्लॉट किंवा घर खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून लागू नियम, आवश्यक कागदपत्रे आणि परवानगीची प्रक्रिया समजून घ्यावी. मालमत्तेचे मालकी हक्क, नोंदणीकृत दस्तऐवज, बाजारमूल्य आणि मुद्रांक शुल्क यांची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.
गैरप्रकारांना आळा घालण्यावर भर
दस्तनोंदणी प्रक्रियेतील नियमांचे काटेकोर पालन झाल्यास बनावट कागदपत्रे, मालकी हक्कांबाबतचे वाद, मुद्रांक शुल्कातील संभाव्य अनियमितता आणि नागरिकांची फसवणूक यांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
