संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश ; पदविकाधारक पशुवैद्यकांच्या अनेक न्याय मागण्यांवर पशुसंवर्धन आयुक्तांचा सकारात्मक निर्णय
पुणे, मंडे टु मंडे न्युज | पशुवैद्यकीय, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवस्थापन सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्य यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे पदविकाधारक पशुवैद्यकांच्या विविध न्याय मागण्यांबाबत महत्त्वपूर्ण सकारात्मक घडामोडी घडल्या आहेत. संघटनेचे संस्थापक स्वर्गीय डॉ. नारायण जोशी यांनी दि. २२ ऑगस्ट २०२५, दि. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी केलेला पत्रव्यवहार तसेच दि. २२ जून २०२६ रोजीच्या एकदिवसीय धरणे आंदोलनाच्या निवेदनाची दखल घेत आयुक्त, पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य डॉ. किरण पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.
आयुक्तांच्या व्यस्ततेमुळे दोन बैठका पुढे ढकलल्यानंतर अखेर मंगळवार, दि. ३० जून २०२६ रोजी दुपारी १ ते ३ या वेळेत आयुक्तालय, पशुसंवर्धन, पुणे येथे संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत सविस्तर बैठक झाली. बैठकीत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध मागण्यांसंदर्भातील वस्तुनिष्ठ माहिती, पुरावे, इतर राज्यांतील कायदेशीर व्यवस्था तसेच संवैधानिक बाबींचा आधार देत प्रलंबित प्रश्न आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.
बैठकीत महाराष्ट्र राज्य दुय्यम पशुवैद्यक परिषद स्थापनेचा विषय चर्चिला गेला. हिमाचल प्रदेश व आंध्र प्रदेश राज्यांमध्ये पदविकाधारक पशुवैद्यकांसाठी स्वतंत्र परिषद अस्तित्वात असल्याचे पुरावे संघटनेने सादर केले. महाराष्ट्रातही अशी परिषद स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा, १९८४ मध्ये “पॅरा व्हेट” ही संज्ञा नसल्याने ती स्वीकारली जाणार नसल्याची ठाम भूमिका संघटनेने मांडली. महाराष्ट्र व्हेटरिनरी प्रॅक्टिशनर्स ॲक्ट, १९७१ व नियमावली १९८१ अंतर्गत पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या नोंदणी व्यवस्थेचीही माहिती देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य गोजातीय प्रजनन अधिनियमासंदर्भात पशुधन पर्यवेक्षक पात्रतेचा कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ म्हणून समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली. संघटनेच्या मागणीनुसार सुधारित पात्रतेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना गर्भधारणा तपासणीचा अधिकार देण्याबाबतही आयुक्तांनी सकारात्मक भूमिका दर्शविली. संबंधित कायद्यात विमा संरक्षणाची तरतूद तसेच अंमलबजावणी समितीवर पदविकाधारक पशुवैद्यकांचा प्रतिनिधी समाविष्ट करण्याची मागणीही करण्यात आली.
कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ करण्याच्या मागणीवर आयुक्तांनी राज्यातील सर्व पदविकाधारक पशुवैद्यकांनी संबंधित कायद्यानुसार नोंदणी करण्याचे आवाहन केले. तसेच “पशुसखी” व “पशुमित्र” या संकल्पनांबाबत समाधान नसल्याचे सांगून त्या संदर्भात केंद्र शासनाला पत्र पाठविण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांचे नोंदणी प्रमाणपत्र केंद्र शासनाच्या मानक स्वरूपात देण्याची मागणीही संघटनेने केली. भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायद्यातील कलम ३०(ख) अंतर्गत असलेली कामे महाराष्ट्र राज्य गोजातीय प्रजनन अधिनियमात समाविष्ट करण्याबाबत आयुक्तांनी मत व्यक्त केले असता, संघटनेने त्यास विरोध नोंदवून कृत्रिम रेतन हा विषय स्वतंत्र असल्याचे स्पष्ट केले.
सामान्य प्रशासन विभागाने दि. ५ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पशुधन पर्यवेक्षक पदाच्या सुधारित सेवा प्रवेश नियमांमध्ये केवळ LMDP व BVSc पात्रता नमूद करण्यात आल्याने २००७ पूर्वीचे प्रमाणपत्र व पदविका धारक उमेदवार अपात्र ठरण्याची शक्यता संघटनेने निदर्शनास आणून दिली. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संबंधित नियमात आवश्यक बदल करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागास तातडीने निर्देश देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या निर्णयाबद्दल संघटनेने आयुक्तांचे विशेष आभार मानले.
१२ वी विज्ञान (PCB) नंतर राज्यात डिप्लोमा इन व्हेटरिनरी सायन्स अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत तसेच २००७ नंतर LMDP पूर्ण केलेल्या पदविकाधारकांसाठी आधुनिक पशुवैद्यकीय शास्त्रावर आधारित पुरवणी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासंदर्भातील पत्रव्यवहाराचे पुरावेही आयुक्तांना सादर करण्यात आले. या विषयावर स्वतंत्र निवेदन देण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.नाबार्ड, अॅग्री क्लिनिक अँड अॅग्री बिझनेस तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या अनुदान योजनांमध्ये पात्र पदविकाधारक पशुवैद्यकांसाठी प्रशिक्षणाची ७ दिवस किंवा ३ महिन्यांची अट रद्द करण्याच्या मागणीवरही स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली.
बैठकीत काही न्याय मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल पशुवैद्यकीय, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवस्थापन सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्य यांनी आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांचे राज्यातील सर्व पदविकाधारक पशुवैद्यकांच्या वतीने आभार मानले. उर्वरित प्रलंबित मागण्यांसाठी संघटनेचा संघर्ष पुढेही संघठीतपणे सुरू राहणार असल्याचा निर्धार पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. तसेच राज्यातील सर्व आमदारांना संघटनेच्या मागण्यांचे पुन्हा निवेदन देण्याचे आवाहन संघटनेचे कार्याध्यक्ष डॉ.सागर आरुटे व जळगांव जिल्हा अध्यक्ष डॉ.दिपक लोखंडे यांनी केले आहे.
बैठकीसाठी संघटनेचे पुढील पदाधिकारी उपस्थित होते.
डॉ.सु.वा. कुलकर्णी -अध्यक्ष. डॉ. सागर आरुटे -कार्याध्यक्ष.
डॉ. अप्पासो पाटील उपाध्यक्ष. – डॉ.मल्हारी लवांडे- उपकार्यध्यक्ष. डॉ. वैभव पाटील – सचिव. डॉ.संदिप मंडलिक -कोशाध्यक्ष. ..डॉ. मुकेश चावरे – सह सचिव. डॉ. दिपक आहेर – राज्य कार्यकारिणी सदस्य. डॉ. संतोष तेरसे – राज्य कार्यकारिणी सदस्य.
