भारतात कागदी नोटा बंद होणार! प्लास्टिकच्या नोटा चलनात येणार? काय आहे RBI चा प्लॅन?
नवी दिल्ली, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | भारतात लवकरच प्लास्टिक म्हणजे पॉलिमर चलनी नोटा चलनात येण्याची शक्यता आहे. वाढती रोकड मागणी, कागदी नोटांच्या छपाईवरील वाढता खर्च आणि खराब होणाऱ्या नोटांचे प्रमाण लक्षात घेऊन तसेच दीर्घकाळ टिकणाऱ्या आणि कमी उत्पादन खर्चाच्या या नोटांमुळे फाटलेल्या नोटांच्या समस्येतून मोठी सुटका मिळणार असून, लवकरच प्रायोगिक तत्त्वावर या नोटा चलनात येण्याची शक्यता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दशकभरापूर्वीचा पॉलिमर नोटांचा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आणला आहे. यासाठी लवकरच पायलट प्रकल्प जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
RBI च्या पाटणा आणि मुंबई येथे झालेल्या मागील दोन संचालक मंडळ बैठकींत पॉलिमर नोटांचा मुद्दा चर्चेला आला होता. सध्या वापरात असलेल्या कागदी नोटांच्या तुलनेत पॉलिमर नोटांची उत्पादन किंमत कमी पडते आणि त्यांचे आयुष्य अधिक असल्याने हा पर्याय गांभीर्याने विचाराधीन असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ला RBIशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले की, “पॉलिमर नोटांच्या छपाईचा खर्च तुलनेने कमी आहे. तसेच ATM यंत्रणाही या नोटा सहज ओळखू शकतील, अशी तांत्रिक तयारी आता उपलब्ध झाली आहे.
RBI च्या वार्षिक अहवालानुसार,२९२४- २५ या आर्थिक वर्षात सुरक्षित कागदी नोटा छापण्यासाठी तब्बल ६,३७२.८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. मागील वर्षी हा खर्च ५,१०१.४ कोटी रुपये होता. चलनी नोटांच्या छपाईसाठी वाढलेली मागणी हे त्यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे RBIने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, खराब व फाटलेल्या नोटांचे प्रमाणही सातत्याने वाढत आहे. २०२४- २५ मध्ये तब्बल २३.८ अब्ज खराब नोटा बाद करण्यात आल्या, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.३ टक्क्यांनी अधिक आहे. यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण ५०० रुपयांच्या नोटांचे असून, त्यापाठोपाठ १०० रुपयांच्या नोटांचा क्रमांक लागतो. देशातील चलनप्रवाहातही मोठी वाढ झाली आहे. १५ मेपर्यंत देशातील चलनप्रवाह ४२.८६ ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचला असून, तो आतापर्यंतचा उच्चांक मानला जात आहे. डिजिटल व्यवहार वाढत असले तरी रोकड वापराची मागणी कायम असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
सध्या जगातील सुमारे ६० देशांमध्ये पॉलिमर नोटांचा वापर केला जातो. ऑस्ट्रेलियाने १९८८ मध्ये सर्वप्रथम प्लास्टिक नोटा चलनात आणल्या होत्या. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया , सिंगापूर, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया, कॅनडा आणि रोमानिया यांसारख्या देशांनीही पॉलिमर नोटा स्वीकारल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, २०१२ मध्ये तत्कालीन UPA सरकारने पाच शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर १० रुपयांच्या एक अब्ज पॉलिमर नोटा जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे तो प्रकल्प पुढे राबवला गेला नव्हता. आता मात्र परिस्थिती बदलल्याचे सांगितले जात आहे. ATM यंत्रणा पॉलिमर नोटा सहज ओळखू शकतील, अशा तांत्रिक उपाययोजना उपलब्ध झाल्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
