लग्नपत्रिकेत वधू-वरांची जन्म तारीख छापणे बंधनकारक : महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय!
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज |राज्यातील बालविवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी सरकार ऐतिहासिक निर्णय घेत आहे. बाल विवाह रोखण्यासाठी आता राजस्थान सरकारप्रमाणे लग्नपत्रिकेत वधू-वराची जन्मतारीख नमूद करण्याचे बंधन घालण्याचे सूतोवाच महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी बुधवारी विधानसभेत केले.अलीकडेच राजस्थान सरकारने याबाबत नियम लागू केले होते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही असा निर्णय शासनाकडून घेतला जात आहे.त्याबाबतचा अभ्यास ग्रामविकास , विधी आणि न्याय तसेच संबंधित विभागांच्या समन्वयातून केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शासनाने (राजस्थानच्या धर्तीवर) लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक केले आहे. लग्नपत्रिकेत वधू आणि वराच्या नावाखाली त्यांची जन्मतारीख स्पष्टपणे नमूद करावी लागेल. तसेच पत्रिका छापणार्या प्रिंटिंग प्रेसच्या मालकांना वधू-वरांचे आधार कार्ड किंवा जन्माचा दाखला यांची पडताळणी करणे अनिवार्य असेल. कमी वयात होणारे विवाह रोखण्यासाठी आणि वयाची कायदेशीर पडताळणी सहज होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बालविवाहाची धक्कादायक आकडेवारी
विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार अजूनही राज्यात बालविवाहाचे प्रमाण जास्त आहे. परभणी जिल्ह्यात ४८ टक्के, बीडमध्ये ४३.७ टक्के, धुळ्यात ४०.५ टक्के आणि सोलापूर जिल्ह्यात ४०.३ टक्के बालविवाहाचे प्रमाण आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील बालविवाहाचे प्रमाण चिंताजनक असून १८ वर्षाच्या खालील मुलींची लग्न लावण्यात येत असल्याचं निदर्शनास आले आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाने याबाबत विधानसभेत लेखी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यात म्हटलंय की, बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि एकूण विकासावर गंभीर परिणाम होत आहे. या समस्येला आळा घालण्यासाठी सरकार कायद्याची कायद्याची कडक अंमलबजावणी आणि विशेष जनजागृती मोहिमा राबवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याच दिशेने पुढे पाऊल टाकत राजस्थानच्या धर्तीवर राज्यात लग्नपत्रिकेवर वर वधूची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा नियम लागू झाल्यास लग्नाच्या वेळी वय तपासणे सोपे होईल आणि त्यातून बालविवाह रोखण्यास मदत होईल असा विश्वास सरकारला वाटतो.
दरम्यान, लवकरच सरकार याबाबत अंतिम निर्णय घेणार असून राज्यभरात याची अंमलबजावणी सुरू होईल. बालविवाह केवळ कायद्याचा प्रश्न नसून समाजात खोलवर रुजलेली समस्या आहे. त्यामुळे सरकारने कायद्याच्या जनजागृतीसोबत शिक्षणावरही भर देण्यावर जोर दिला आहे. लग्न पत्रिकेत जन्मतारखी छापली तर सामाजिक जबाबदारी वाढेल आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे सुलभ होईल अशी अपेक्षा आहे.
बालविवाह पूर्णपणे रोखण्यासाठी सरकारने कृती आराखडा तयार केला असून, पुढील पाच वर्षांत राज्यातील बालविवाहाचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या आत आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याची माहितीही तटकरे यांनी दिली.भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तटकरे म्हणाल्या की, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (२०१९-२१) देशातील बालविवाहाचे प्रमाण २३.३ टक्के होते, तर महाराष्ट्रात ते २१.९ टक्के होते. त्यानंतर राज्य सरकारने केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे २०२३-२४ मधील निवडक जिल्ह्यांच्या सर्वेक्षणात देशाची सरासरी २०.१ टक्क्यांवर आली असून महाराष्ट्रात हे प्रमाण आणखी घटून १९.७ टक्क्यांवर आले आहे.बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कृती दल, ग्राम संरक्षण कक्ष आणि तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यांना अधिक सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच स्थलांतरित कामगारांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या मुला-मुलींसाठी बालसंगोपन केंद्रे आणि बालगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही तटकरे यांनी सांगितले.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
