फैजपूर पालिकेत घनकचऱ्याच्या नावाखाली लाखोंचा खेळ?; भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर, ठेकेदाराला दरमहा ८ लाखांची खैरात, कचरा थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर!
फैजपूर | मंडे टू मंडे न्यूज चमू | फैजपूर नगरपालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या लाखो रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आणि नियमबाह्य कारभाराचा धक्कादायक प्रकार आता उघडकीस येत आहे. शहरातून दररोज संकलित होणारा कचरा नियमानुसार घनकचरा प्रकल्पावर नेऊन त्याचे वर्गीकरण व शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया करणे बंधनकारक असताना, प्रत्यक्षात हा कचरा थेट खिरोदा रस्त्यालगत शेतकऱ्यांच्या शेताच्या बांधावर टाकला जात असल्याची गंभीर माहिती समोर आली आहे.
या प्रकारामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असून नागरिकांच्या आरोग्यासह शेतकऱ्यांच्या शेतीवरही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, केवळ कचरा उचलून उघड्यावर फेकण्याच्या कामासाठी संबंधित ठेकेदाराला दरमहा तब्बल ७ ते ८ लाख रुपयांची बिले अदा केली जात असल्याने या पैशांचा नेमका लाभ कोणाला होत आहे, असा संतप्त प्रश्न आता फैजपूरकर उपस्थित करू लागले आहेत.
घनकचरा प्रकल्प कागदावरच?
घनकचरा प्रकल्प उभारण्यामागील उद्देश म्हणजे शहरातील कचऱ्याचे वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्थापन करणे. मात्र प्रत्यक्षात प्रकल्पाचा वापर न करता कचरा थेट उघड्यावर टाकला जात असेल, तर लाखो रुपयांचा खर्च नेमका कशासाठी केला जात आहे? प्रकल्प केवळ कागदोपत्री चालवून जनतेच्या कराच्या पैशांची उधळपट्टी होत असल्याचा संशय अधिकच बळावत आहे.
शेतकऱ्यांच्या बांधावर विषारी कचऱ्याचा विळखा
शहरातून उचलला जाणारा कचरा हा केवळ घरगुती नसून त्यामध्ये प्लास्टिक, कुजणारा सेंद्रिय कचरा, विविध प्रकारचा घातक कचरा तसेच काही ठिकाणांहून निर्माण होणारा वैद्यकीय स्वरूपाचाही कचरा मिसळलेला असल्याची माहिती आहे. नियमानुसार अशा मिश्र कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्यावर प्रक्रिया होणे आवश्यक असताना, हा सर्व कचरा कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आणि बांधावर टाकला जात आहे.
यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याबरोबरच भूजल प्रदूषण, दुर्गंधी, रोगराई आणि पर्यावरणीय संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. हा प्रकार म्हणजे शेतकरी आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी सुरू असलेला गंभीर खेळ असल्याची भावना परिसरात व्यक्त होत आहे.
अधिकाऱ्यांचे ‘अर्थपूर्ण’ मौन; साटेलोट्याचा संशय
सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे या संपूर्ण प्रकाराकडे नगरपालिकेतील जबाबदार अधिकारी पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे. कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता संबंधित ठेकेदाराला दरमहा लाखो रुपयांची बिले मंजूर होत असताना प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.
या ‘अर्थपूर्ण’ मौनामुळे ठेकेदार आणि प्रशासनातील काही जबाबदार अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत असल्याचा संशय आता अधिक गडद होत आहे. जनतेच्या कराच्या पैशातून कोट्यवधींचा निधी खर्च होत असताना प्रत्यक्षात सेवा मात्र शून्य असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे.
वजन काट्याच्या पावत्या आणि जीपीएस रेकॉर्ड कुठे?
नागरिकांनी आता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
- दररोज किती टन कचरा घनकचरा प्रकल्पावर पोहोचतो?
- त्या कचऱ्याच्या वजनाच्या अधिकृत पावत्या कुठे आहेत?
- कचरा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे जीपीएस रेकॉर्ड सार्वजनिक का केले जात नाहीत?
- कचऱ्याचे वर्गीकरण व प्रक्रिया झाल्याचे अधिकृत पुरावे कुठे आहेत?
- दरमहा मंजूर करण्यात आलेल्या लाखो रुपयांच्या बिलांचा आधार काय?
या सर्व नोंदी आणि संपूर्ण फाईल नागरिकांसमोर तातडीने सार्वजनिक करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
‘कचरा शेतीतच टाकायचा होता, मग प्रकल्प कशासाठी?’
जर शहरातील कचरा शेवटी शेतकऱ्यांच्या बांधावरच टाकायचा होता, तर घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि ठेकेदाराला दरमहा लाखो रुपये देण्यासाठी जनतेच्या पैशांचा वापर कशासाठी करण्यात आला? हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणा नसून जनतेच्या विश्वासाचा आणि कराच्या पैशांचा उघड विश्वासघात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्र होत आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीची जोरदार मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, घनकचरा व्यवस्थापनातील आर्थिक व्यवहारांची लेखापरीक्षणाद्वारे तपासणी व्हावी, संबंधित ठेकेदाराचे कंत्राट तात्काळ रद्द करण्यात यावे आणि त्याला संरक्षण देणाऱ्या अधिकारी व संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता नागरिकांकडून जोर धरत आहे. स्वच्छतेच्या नावाखाली सुरू असलेला हा लाखो रुपयांचा खेळ नेमका कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे, याचे उत्तर फैजपूरकरांना अपेक्षित असून प्रशासनाने आता मौन सोडून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी तीव्र भावना व्यक्त केली जात आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
