जमीन व्यवहारातील दोन लाखांवरील रोख रकमेवर नजर ; नोंदणी होताच माहिती थेट पोहोचणार आयकर विभागा कडे!
‘आय-सरिता’ प्रणालीत मोठा बदल; रोख आणि धनादेशाद्वारे झालेल्या व्यवहारांची स्वतंत्र नोंद होणार, दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत पाठविणार अहवाल
मुंबई.मंडे टु मंडे न्युज || जमीन आणि मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधील मोठ्या रोख रकमेच्या व्यवहारांवर आता आयकर विभागाची अधिक बारकाईने नजर राहणार आहे. दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने दिली किंवा स्वीकारली असल्यास संबंधित व्यवहाराची माहिती थेट आयकर विभागाला कळविण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यात येत आहे. यासाठी राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या ‘आय-सरिता’ प्रणालीमध्ये स्वतंत्र नोंदीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा रोख व्यवहार झाल्यास त्याची माहिती आयकर विभागाला देणे आवश्यक आहे. आयकर कायद्यातील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने १६ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने यापूर्वीच राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दस्त नोंदणीवेळीच रोख रकमेचा तपशील
आता ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी ‘आय-सरिता’ प्रणालीत बदल केले जाणार आहेत. दस्त नोंदणी करतानाच खरेदीदाराने विक्रेत्याला किती रक्कम रोखीने दिली आणि किती रक्कम धनादेशाद्वारे अदा केली, याची स्वतंत्र नोंद करता येणार आहे. त्यामुळे व्यवहाराची आर्थिक माहिती नोंदणीच्या वेळीच उपलब्ध होईल आणि स्वतंत्रपणे माहिती संकलित करण्याची गरज कमी होणार आहे.
प्रत्येक खरेदीदार-विक्रेत्याचा स्वतंत्र हिशोब
एका मालमत्ता व्यवहारात एकापेक्षा अधिक खरेदीदार किंवा विक्रेते असतील, तर प्रत्येकाचा स्वतंत्र आर्थिक तपशील नोंदविण्याची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे. कोणत्या खरेदीदाराने किती रक्कम दिली आणि कोणत्या विक्रेत्याने किती रक्कम स्वीकारली, याची स्वतंत्र नोंद प्रणालीत केली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक पक्षकाराच्या व्यवहाराची अचूक माहिती आयकर विभागाला पाठविणे शक्य होणार आहे.

दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत एसएफटी अहवाल
राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स (SFT) अहवाल थेट आयकर विभागाकडे पाठविला जाणार आहे. या अहवालात खरेदीदार आणि विक्रेत्याचे नाव, पॅन क्रमांक, एकूण व्यवहाराची रक्कम, रोख स्वरूपात दिलेली रक्कम, दस्त क्रमांक आणि नोंदणीची तारीख यांचा समावेश असेल.
या नव्या व्यवस्थेमुळे जमीन आणि मालमत्तेच्या व्यवहारांमधील रोख रकमेची माहिती अधिक अचूकपणे उपलब्ध होणार आहे. तसेच माहिती संकलनातील त्रुटी कमी होऊन आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे. आयकर कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.





