जळगाव आरोग्य विभागातील १७.७२ कोटींच्या औषध खरेदीवरून खळबळ! तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा, यावल पोलिसांकडून तपास सुरू
जळगाव. मंडे टु मंडे न्युज || जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाच्या औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य खरेदी प्रक्रियेत तब्बल १७ कोटी ७२ लाख ६७ हजार ९६४ रुपयांच्या व्यवहारात अनियमितता झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नाशिक मंडळातील ग्रामीण रुग्णालयांसाठी करण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेत शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह सात जणांविरुद्ध यावल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने आरोग्य विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयातील प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी डॉ. मनोज मंगळ पाटील (वय ४९) यांनी यासंदर्भात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यावल पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ४०५/२०२६ नोंदविण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक रंगनाथ त्र्यंबक धारबळे या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.
शासनाच्या खरेदी नियमांना बगल दिल्याचा आरोप
फिर्यादीनुसार, १६ ऑक्टोबर २०२० ते २५ मे २०२२ या कालावधीत नाशिक मंडळातील ग्रामीण रुग्णालयांसाठी औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याची खरेदी करण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेत शासनाची आवश्यक पूर्वपरवानगी न घेणे तसेच प्रचलित खरेदी नियमांचे पालन न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ई-निविदा प्रक्रियेत पात्रतेचे निकष, तांत्रिक पडताळणी आणि साहित्याचे दर व आवश्यक प्रमाण यांची योग्य तपासणी न करता खरेदी आदेश देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यामुळे संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

१७ कोटींच्या व्यवहारात नेमके काय घडले?
औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य खरेदीचा एकूण व्यवहार १७ कोटी ७२ लाख ६७ हजार ९६४ रुपयांचा असल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या प्रक्रियेत काही संस्थांना नियमबाह्य पद्धतीने खरेदी आदेश देऊन आर्थिक लाभ मिळवून दिल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. खरेदी करताना आर्थिक नियम आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

१०५ वस्तूंच्या पुरवठ्यात तफावत?
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रत्यक्ष साहित्य पुरवठा. विविध ग्रामीण रुग्णालयांसाठी १०५ प्रकारच्या वस्तू आणि वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, काही रुग्णालयांना मंजूर प्रमाणापेक्षा कमी साहित्य मिळाल्याचे, तर काही ठिकाणी मागणी आणि प्रत्यक्ष पुरवठ्यात मोठी तफावत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
काही रुग्णालयांना केवळ ७ ते ८ वस्तूंचाच पुरवठा झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, खरेदीसाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता उपलब्ध होत्या की नाही, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

GST आणि बिलांच्या नोंदीही संशयाच्या भोवऱ्यात
खरेदी व्यवहारातील GST आकारणी आणि देयकांच्या नोंदींमध्ये विसंगती असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही साहित्यांच्या बिलांमध्ये GST आकारणीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, संबंधित कराची रक्कम शासनाकडे जमा झाली की नाही, याबाबतही तक्रारीत शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः हँड ग्लोव्हजसारख्या साहित्याच्या GST आकारणीचा मुद्दाही तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.
चौकशी अहवालानंतर पोलिसांत धाव
उपसंचालक आरोग्यसेवा, नाशिक मंडळ यांच्या स्तरावर झालेल्या चौकशीत खरेदी प्रक्रियेतील विविध त्रुटी आणि अनियमितता निदर्शनास आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या चौकशीच्या आधारे जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडून पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यानंतर प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी डॉ. मनोज मंगळ पाटील यांनी यावल पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह सात जणांवर गुन्हा
या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. डॉ. नागोराव शिवाजी चव्हाण – तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक
२. डॉ. यू. बी. तारसुडकर – तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी तथा प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी
३. हरिपाल आर. वाणी – तत्कालीन लेखा अधीक्षक
४. मिलिंद निवृत्ती काळे – तत्कालीन अभिलेखपाल
५. डॉ. बाबूलाल भंगा बारेला – तत्कालीन प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी
६. सुधाकर दगडू चौपडे – तत्कालीन सहाय्यक अधीक्षक
७. महालक्ष्मी महिला औद्योगिक संस्था – संबंधित खरेदी प्रक्रियेतील संस्था
या सर्वांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ४०९, ४२० आणि ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या तपासाकडे लक्ष
१९ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५.२७ वाजता यावल पोलीस ठाण्यात या गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. आता तपासादरम्यान ई-निविदा प्रक्रिया, खरेदी आदेश, प्रत्यक्ष साहित्य पुरवठा, बिलांची सत्यता, GST व्यवहार आणि संबंधित आर्थिक नोंदींची पडताळणी होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना आवश्यक औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने झालेल्या कोट्यवधींच्या खरेदीतच अनियमिततेचे आरोप समोर आल्याने या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या व्यवहारामागील नेमके वास्तव काय, कोणाची भूमिका किती होती आणि शासनाच्या निधीचा वापर कशा पद्धतीने झाला, हे पोलीस तपासातून स्पष्ट होणार आहे.



