शालार्थ आयडी घोटाळा : शिपाई निघाला एजंट, मुक्ताईनगर मधील अंतुर्लीतील १७ नियुक्त्यांमध्ये दोन कोटींहून अधिक लाटले
नाशिक,मंडे टु मंडे न्युज || शिक्षण विभागातील बहुचर्चित शालार्थ आयडी घोटाळ्यात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे १७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागील तारखेतील नियुक्त्या दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अमोल कुलकर्णी याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला.
जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली येथील एम. एफ. तराळ विद्यालयात कुलकर्णी हा शिपाई होता. मी तर केवळ वरिष्ठांच्या सांगण्यावरून काम करणारा शिपाई आहे, असा बचाव करणाऱ्या अमोल कुलकर्णीला दणका देत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश माधव जे. जामदार यांनी त्याचा जामीन फेटाळला. तपासात कुलकर्णी हा केवळ शिपाई नसून संस्थाचालकांचा एजंट म्हणून काम करत शिक्षकांकडून पैसे उकळत असल्याचे उघड झाले आहे.
राज्यातील बहुचर्चित शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात नाशिक विभागातील विविध शाळांमधील ९६ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा संदर्भ न्यायालयीन आदेशात नमूद असल्याचे वृत्त आहे. बनावट कागदपत्रे आणि मागील तारखेच्या नियुक्त्या दाखवून शासनाकडून वेतनाची थकबाकी मिळविण्यात आल्याचा संशय या प्रकरणात व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली येथील एम. एफ. तराळ विद्यालयातील १७ कथित बोगस नियुक्त्यांप्रकरणी दोन कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या अपहाराचा आरोप समोर आला आहे.
या प्रकरणात मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली येथील विद्यालयात लिपिक म्हणून कार्यरत असलेल्या अमोल कुलकर्णी याचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याचे वृत्त आहे. न्यायालयीन आदेशात नमूद बाबींनुसार, बनावट नियुक्त्या दाखवून शासनाकडून वेतनाची थकबाकी मिळविण्याच्या कथित प्रकाराची चौकशी सुरू आहे.
९६ नियुक्त्यांचा न्यायालयीन आदेशात संदर्भ
नाशिक विभागातील विविध शाळांमध्ये नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. २०२२ ते २०२४ या कालावधीत झालेल्या काही नियुक्त्या त्यापूर्वीच्या कालावधीत झाल्याचे दाखवून, कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासनाकडून वेतनाची थकबाकी मिळविण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात एकूण ९६ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा संदर्भ न्यायालयीन आदेशात नमूद असल्याचे वृत्त आहे. या नियुक्त्यांची वैधता, संबंधित कागदपत्रे आणि वेतन वितरण प्रक्रियेतील संभाव्य अनियमितता तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरत आहेत.
अंतुर्लीतील १७ नियुक्त्यांमुळे दोन कोटींहून अधिक रकमेचा आरोप
मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली येथील एम. एफ. तराळ विद्यालयातील १७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या मागील तारखांपासून दाखविण्यात आल्याचा आरोप आहे. या कथित नियुक्त्यांच्या आधारे शासनाकडून दोन कोटी रुपयांहून अधिक वेतनाची थकबाकी मिळविण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणेकडून व्यक्त करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
या प्रकरणामुळे शाळांमधील नियुक्ती प्रस्तावांची पडताळणी, मंजुरी प्रक्रिया आणि शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन वितरणावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
जामीन फेटाळल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य चर्चेत
आरोपी लिपिकाचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने या प्रकरणाकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. तथापि, जामीन अर्ज फेटाळला जाणे म्हणजे आरोपीवरील आरोप अंतिमतः सिद्ध झाले, असा अर्थ होत नाही. आरोपांची सत्यता आणि संबंधितांची जबाबदारी न्यायालयीन प्रक्रियेत निश्चित होणे आवश्यक आहे.
नियुक्ती प्रक्रियेतील जबाबदारी निश्चित होणार?
शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नियुक्त्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देणारे अधिकारी, कागदपत्रांची पडताळणी करणारी यंत्रणा आणि वेतन वितरण प्रक्रियेतील जबाबदार घटक यांची भूमिका तपासातून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. सरकारी निधीचा कथित गैरवापर झाला असल्यास त्याची व्याप्ती निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे आव्हान तपास यंत्रणांसमोर आहे.
एकूण ९६ नियुक्त्यांचा संदर्भ आणि अंतुर्लीतील १७ नियुक्त्यांप्रकरणी दोन कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या अपहाराचा आरोप यामुळे शालार्थ आयडी घोटाळ्याचे गांभीर्य अधोरेखित होत आहे. या प्रकरणातील पुढील तपास आणि न्यायालयीन घडामोडींकडे आता लक्ष लागले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
