देशातील १० राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा ?
नवी दिल्ली, मंडे टू मंडे वृत्तसेवा। : सुप्रीम कोर्टातील एका याचिकेवर उत्तर देताना केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची सध्या देशभर चर्चा सुरू आहे. राज्यामधील एखाद्या समुहाला अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदू धर्मियांची संख्या कमी आहे, त्या राज्यात हिंदूंना अल्पसंख्याक समुदयाचा दर्जा दिला जाऊ शकतो, असं केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
देशातील लडाख, मिझोराम, लक्षद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या अल्पसंख्याक आहे, मात्र सदर राज्यांमध्ये हिंदूंऐवजी जो तेथील बहसंख्य समाज आहे त्यांनाच अल्पसंख्याकांच्या योजनांचा लाभ दिला जातो, असा दावा करणारी याचिका भाजप नेते अ‍ॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी कोर्टात दाखल केली होती. यावर केंद्र सरकारने उत्तर देताना अल्पसंख्याक समुहाची नोंद करण्याचा अधिकार राज्याला असल्याचं नमूद केलं आहे.
‘महाराष्ट्रात जसा २०१६ साली यहूदियांना अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा देण्यात आला होता, तसं धार्मिक आणि भाषिक आधारावर इतर राज्य सरकारांकडूनही अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा दिला जाऊ शकतो,’ असं केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. अल्पसंख्याक असलेल्या समुहाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारावी आणि राष्ट्र उभारणीत प्रत्येक नागरिकाला आपलं योगदान देता यावं, यासाठी अल्पसंख्याक मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आल्याचंही केंद्राने प्रतिज्ञापत्रातून सांगितलं आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर आता देशातील १० राज्यांमध्ये खरंच हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला जातो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
