शिक्षक भरती घोटाळा : राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांची एसआयटीकडून चौकशी; राजकीय हितसंबंध असलेल्या संस्थांनाही दिलासा नाही
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज |शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि नियुक्त्यांमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) संपूर्ण राज्यातील शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोणत्याही राजकीय व्यक्तीशी किंवा व्हीव्हीआयपीशी संबंधित संस्था असली, तरी केवळ त्या संबंधामुळे चौकशीतून सूट मिळणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने प्रत्येक जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. लोकप्रतिनिधी किंवा व्हीव्हीआयपींच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांचाही या चौकशीत समावेश करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संस्थेचे व्यवस्थापन कोण करते, याचा विचार न करता चौकशी करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.नशिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि नियुक्त्यांमधील कथित गैरप्रकारांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना एसआयटीने बंद लिफाफ्यात आपला अंतरिम अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालाची दखल घेत खंडपीठाने चौकशीचा विस्तार संपूर्ण राज्यभर करण्याचे निर्देश दिले.
एसआयटीची चौकशी नाशिकपुरती मर्यादित राहिलेली नसून कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, लातूर, नागपूर आणि मुंबईसह विविध जिल्ह्यांतील शैक्षणिक संस्थांची चौकशी सुरू असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
निराधार आरोपांवर कारवाई नको.दरम्यान, केवळ अफवा किंवा निराधार आरोपांच्या आधारे कारवाई करू नये, अशी स्पष्ट ताकीद न्यायालयाने एसआयटीला दिली आहे. ठोस पुरावे आणि विश्वसनीय माहितीच्या आधारेच पुढील कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
संस्थेशी थेट संबंध नसलेल्या व्यक्तींकडून तक्रारी किंवा माहिती प्राप्त झाल्यास, त्यांच्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे. तसेच खोटी माहिती देणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य एसआयटीला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भरती आणि नियुक्त्यांमध्ये नियमबाह्य बाबी घडल्या आहेत का, तसेच अशा नियुक्त्यांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडला आहे का, याचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे वेतन अनुदान हे करदात्यांच्या पैशातून दिले जाते, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. एसआयटीने चौकशीचा प्रगती अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश देत पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
संपूर्ण राज्यातील खासगी तसेच जिल्हा परिषदांच्या शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारींमुळे हे प्रकरण न्यायालयासमोर आले. अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांविरोधात विविध संघटना तसेच काही अनोळखी व्यक्तींकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते.
यानंतर राज्य सरकारने एसआयटीची स्थापना केली. मात्र, ६ मे २०२६ रोजीच्या आदेशात न्यायालयाने एसआयटी आणि शिक्षण विभागाकडून सुरू असलेल्या ‘सर्वव्यापी चौकशी’बाबत चिंता व्यक्त केली होती. शिक्षक, कर्मचारी आणि संस्थांच्या व्यवस्थापनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरचाही त्यात समावेश होता.
शेकडो कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणे आणि त्यांना निलंबित करण्याच्या कारवाईचीही न्यायालयाने दखल घेतली होती. ९ मार्चच्या व्यापक आदेशाद्वारे ८९२ कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचाही त्यात समावेश होता. आता उच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील भरती आणि नियुक्त्यांची एसआयटी चौकशी अधिक व्यापक होणार असून, राजकीय किंवा व्हीव्हीआयपी संबंध असलेल्या संस्थांचाही तपासाच्या कक्षेत समावेश होणार आहे
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
