शासकीय कार्यालयांतील फाईल अडकवून ठेवणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना दणका! फाईल ७ दिवसां पेक्षा जास्त प्रलंबित अथवा विलंब झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई! कामकाजासाठी कालमर्यादा निश्चित
मुंबई. मंडे टु मंडे न्युज || शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे विनाकारण प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता चाप बसण्याची शक्यता आहे. शासकीय कामकाजातील विलंब टाळून प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, कोणतीही फाईल एका कर्मचाऱ्याकडे सात कार्यदिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही. तसेच प्रकरणांच्या स्वरूपानुसार ४५ दिवस आणि तीन महिन्यांची कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम १० मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने हे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे सोपवलेली कामे दक्षतेने आणि विहित कालमर्यादेत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
फाईल निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा
शासनाने कामकाजाच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळ्या कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार, एका कर्मचाऱ्याकडे कोणतीही फाईल सात कार्यदिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहू नये. तात्काळ स्वरूपाच्या प्रकरणांवर शक्यतो त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. तातडीच्या प्रकरणांमध्ये चार दिवसांच्या आत कार्यवाही करावी, असे निर्देश आहेत.
याशिवाय, अन्य विभागाकडे पाठविण्याची आवश्यकता नसलेल्या प्रकरणांवर ४५ दिवसांच्या आत निर्णय व कार्यवाही करणे, तर अन्य विभागाकडे विचारार्थ पाठविण्याची आवश्यकता असलेल्या प्रकरणांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
विनाकारण विलंब केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
शासकीय कामकाजात विनाकारण विलंब करणे, नागरिकांच्या अर्जांवर कार्यवाही न करणे किंवा सोपवलेली जबाबदारी पार पाडण्यात कसूर करणे, अशा बाबींची गंभीर दखल घेतली जाणार आहे. संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करून महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.
विभागप्रमुखांवरही प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्याची जबाबदारी
केवळ कनिष्ठ कर्मचारीच नव्हे, तर विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांनाही कामकाजावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. प्रलंबित अर्ज, निवेदने आणि फाईल्सचा दरमहा आढावा घेणे, अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांना वेळेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देणे, विलंब करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे तसेच कामकाजाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देणे अपेक्षित आहे.
नागरिकांनीही आता आपल्या अर्जांचा पाठपुरावा करावा!
शासकीय कार्यालयात अर्ज दिल्यानंतर त्याची पोचपावती आणि आवक क्रमांक नागरिकांनी जतन करून ठेवावा. अर्जावर कार्यवाही होत नसल्यास संबंधित कार्यालयाकडे लेखी स्मरणपत्र देऊन आजपर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा तपशील मागता येईल. माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत उपलब्ध फाईल नोटिंग, आवक-जावक नोंदी आणि संबंधित अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रतीही मागवता येतात. आवश्यकतेनुसार वरिष्ठ अधिकारी आणि विभागप्रमुखांकडे तक्रार करून विलंबास जबाबदार असलेल्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध कारवाईची मागणी करता येऊ शकते.
लोकसेवा हक्क अधिनियमाचाही नागरिकांना आधार
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या शासकीय सेवांसाठी स्वतंत्र कालमर्यादा आणि प्रथम व द्वितीय अपीलची तरतूद आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपली संबंधित सेवा या कायद्यांतर्गत अधिसूचित आहे का, तसेच त्या सेवेसाठी किती दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे, याची माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकंदरीत, शासकीय कार्यालयांतील फाईल्स वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने कालमर्यादा आणि जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर दिला आहे. या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास नागरिकांची कामे वेळेत होण्यास मदत होईल. आता या परिपत्रकाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते आणि विलंब करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर खरोखर कारवाई होते का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
