शासकीय सेवेत राहून खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाईचा बडगा! आरोग्य विभागाचे कठोर आदेश
गैरहजर डॉक्टरांवरही होणार धडक कारवाई; ७१० डॉक्टरांना नोटिसा, ५८ डॉक्टरांची सेवा समाप्त
मंडे टु मंडे न्युज || ग्रामीण भागातील आणि गरजू नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. शासकीय सेवेत कार्यरत असतानाही खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या तसेच कर्तव्यावर विनाकारण गैरहजर राहणाऱ्या डॉक्टरांविरोधात थेट कारवाई करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांनी नियमित उपस्थित राहून रुग्णांना सेवा देणे अपेक्षित असताना काही डॉक्टर खासगी प्रॅक्टिसला प्राधान्य देत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागाने आता कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय सेवेत असताना नियमांचे उल्लंघन करून खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांवर नियमानुसार बडतर्फीची कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, वारंवार गैरहजर राहणाऱ्या डॉक्टरांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावरही कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे. संबंधित पदांवर नवीन आणि इच्छुक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना संधी देण्याचाही शासनाचा विचार आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य सेवेला अधिक बळकटी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
७१० डॉक्टरांना नोटिसा; ५८ जणांची सेवा समाप्त
आरोग्य विभागाने यापूर्वीच कर्तव्यावर गैरहजर राहणाऱ्या ७१० डॉक्टरांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी ४४२ डॉक्टरांविरोधात प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली असून, ५८ डॉक्टरांची सेवा पूर्णपणे समाप्त करण्यात आली आहे.
बोगस डॉक्टरांविरोधात विशेष मोहीम
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या बोगस डॉक्टरांविरोधातही शासनाने मोर्चा वळवला आहे. अशा डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पुढील आठ दिवसांत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागाच्या या कठोर भूमिकेमुळे शासकीय रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची उपस्थिती वाढण्यासोबतच ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत प्रभावी ठरते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे.
