मोठी बातमी : आता सरपंच पाहणार प्रशासक म्हणून कारभार, मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.राज्यातील मुदत संपत आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. २८ फेब्रुवारी पर्यंत ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे, त्या ग्रामपंचायतींमध्ये विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात सातत्य राहण्यास मदत होणार आहे.
यापूर्वी जानेवारीत जारी केलेल्या परिपत्रकात २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर स्वतंत्र प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर झाला होता. मात्र राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची अपुरी उपलब्धता लक्षात घेता अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. ही परिस्थिती पाहता सरकारने निर्णयात बदल केला आहे.
सुधारित निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपेपर्यंत पदावर असलेले सरपंचच प्रशासक म्हणून कार्यभार सांभाळतील. त्यांच्या सहकार्याकरिता उपसरपंच आणि विद्यमान सदस्यांची एक प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवरील निर्णयप्रक्रिया खंडित न होता सुरळीतपणे सुरू राहील, तसेच नव्याने येणाऱ्या प्रशासकांना कारभार समजून घेण्यासाठी लागणारा कालावधीही टळेल.
कालावधीची मर्यादा
नियुक्त करण्यात येणाऱ्या प्रशासक आणि समितीचा कार्यकाळ हा सहा महिन्यांपर्यंत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत जे आधी होईल तेवढाच असेल. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नव्याने निवडून आलेले प्रतिनिधी नियमितपणे कारभार हाती घेतील. दरम्यान, हा निर्णय सध्या २८ फेब्रुवारी पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाच लागू असेल. प्रशासक व समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारकडून नव्या निर्णयाची घोषणा
राज्यातील सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा लवकरच संपणार आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक अपेक्षित असलेल्या ग्रामपंचायतींवर ग्रामसेवकांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने यापूर्वी जाहीर केला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाला होता. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला लेखी उत्तर सादर करण्यासाठी २४ फेब्रुवारी पर्यंत मुदत दिली आहे. परंतु, त्याआधीच राज्य सरकारने नव्या निर्णयाची घोषणा केली आहे.
