ब्रेकिंग : माहिती अधिकारी कायद्यातील बदलांना स्थगिती, अण्णा हजारेंचा इशारा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मध्यस्थी
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज | महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी अधिसूचित केलेल्या नवीन ‘माहिती अधिकार नियम, २०२६’ मधील वादग्रस्त बदलांना (जसे की फी वाढ, ओळखपत्राची सक्ती) राज्य सरकारने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या विरोधात ५ जुलैपासून उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमांमुळे माहिती अधिकार कायदा कमकुवत होत असल्याचा आरोप करत, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी हे नियम मागे न घेतल्यास ५ जुलै पासून राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. अण्णा हजारे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत या नवीन दुरुस्त्या तात्काळ लागू न करण्याचे निर्देश राज्य माहिती आयोगाला दिले आहेत.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाची आणि मागण्यांची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला पाठवलेल्या पत्राची दखल घेत १२ जूनच्या अधिसूचनेनुसार अर्जाचे शुल्क ३० रुपये करणे, प्रति पान ५ रुपये आकारणी, प्रथम/द्वितीय अपिला साठीचे शुल्क वाढवणे आणि ओळखपत्राची सक्ती असे अनेक जाचक नियम लागू करण्यात आले होते.मुख्य माहिती आयुक्तांनी हे बदल स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आणि अण्णा हजारे यांच्या लढ्याला मोठे यश आले आहे.
अण्णा हजारे उपोषणावर ठाम राहिल्याने अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या विषयात मध्यस्थी केली. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला थेट एक पत्र पाठवले. या पत्रामध्ये त्यांनी स्पष्ट नमूद केले की, “ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याशी या संदर्भात सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय माहिती अधिकार कायद्यात कोणताही बदल किंवा निर्णय घेणे उचित ठरणार नाही.” मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या महत्त्वाच्या विनंतीनंतर आणि त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे राज्य मुख्य माहिती आयोगाने १२ जून रोजी राजपत्रात प्रकाशित केलेल्या सर्व बदलांना स्थगिती दिली आहे.
या कायद्यानुसार आतापर्यंत माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून माहिती मागवताना होणारा १० रुपयाचा खर्च होता, मात्र आता तो खर्च ३० रुपयांवर गेला आहे. यासोबतच प्रथम अपील ५० रुपये तर दुसऱ्या अपिलासाठी शंभर रुपये शासनाकडे जमा करावे लागणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीसाठी प्रतिपान दोन रुपयावरून प्रतिपान पाच रुपये इतकं शुल्क संबंधित विभागाकडून आकारला जाणार आहे. या नियमासह एकूण १२ नियम करण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणं अशक्य होणार आहे. माहिती अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, पैसे कमावण्याचं साधन नाही. काही लोक याचा गैरफायदा घेतात, त्यामुळे शुल्क आकारणं गरजेचे आहे. मात्र, यातून पैसे कमावणे हा उद्देश नसावा असं अण्णांनी म्हटलं होतं. फडणवीस सरकारने केलेले बदल पुन्हा पूर्ववत केले नाही, तर आपण उपोषण करणार असल्याचं देखील अण्णा हजारे यांनी म्हटलं होतं.
माहिती अधिकार कायद्यातील महत्त्वाचे बदल
१)अर्ज शुल्क रुपये १० वरून ₹ ३० , ..२)माहिती प्रत शुल्क ₹२ वरून ₹५. प्रति पृष्ठ. .. ३)एका अर्जात एकच विषय….४)अर्ज १५० शब्दांच्या आत…५) फोटो ओळखपत्र अनिवार्य….६) प्रथम अपील शुल्क ₹५० …७) द्वितीय अपील शुल्क ₹१००……८) वेबसाइटवर माहिती असल्यास तिथून घेण्यास सांगता येईल…९) पुनरावृत्ती RTI अर्ज निकाली काढता येईल….१०) वैयक्तिक माहिती देण्यासाठी मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करावे लागेल….११). ई-मेल/ऑनलाईन/UPI व्यवहार वैध….१२) सुनावणीस वारंवार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळले जाऊ शकते
