खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप, उपचार नाकारल्यास ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज | खासगी रुग्णालयांच्या अव्वाच्या सव्वा शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि सामान्य रुग्णांची लूट थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (नोंदणी व नियमन) विधेयक २०२६’ विधानसभेत मांडले आहे.bया नव्या कायद्यामुळे सर्व क्लिनिक, खासगी रुग्णालये, पॅथॉलॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटर एकाच नियामक चौकटीत येणार आहेत.या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदींनुसार खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.
प्रत्येक रुग्णालयाला उपचारांचे, चाचण्यांचे आणि इतर सेवांचे दरपत्रक मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत दर्शनी भागात व वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे सक्तीचे असणार आहे. ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्क आकारता येणार नाही आणि रुग्णाला उपचारांचा तपशील देणारे सविस्तर बिल देणे बंधनकारक राहील. या मुळे अवाजवी शुल्कास पायबंद बसणार आहे.
उपचार नाकारल्यास दंड: पैशांअभावी किंवा इतर कारणांमुळे कोणत्याही गंभीर रुग्णाला उपचारांशिवाय परत पाठवता येणार नाही. आपत्कालीन स्थितीत प्रथम उपचार (गोल्डन अवर) देऊन रुग्णाला स्थिर करणे अनिवार्य असून, असे न केल्यास रुग्णालयावर ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.
रुग्णांचे कायदेशीर हक्क: रुग्णांना उपचाराचा आराखडा, अंदाजे खर्चाची पूर्वकल्पना, वैद्यकीय नोंदींच्या प्रती आणि गरज भासल्यास दुसऱ्या डॉक्टरचे मत (Second Opinion) घेण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.
कौन्सिलची स्थापना: या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कौन्सिलची अर्थात ‘राज्य चिकित्सा आस्थापना परिषद’
स्थापन केली जाईल.
विनानोंदणी चालणाऱ्या संस्था, खोट्या माहिती देणाऱ्या किंवा नियम मोडणाऱ्या रुग्णालयांवर ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि लायसन्स रद्द किंवा निलंबित करण्याची कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.या विधेयकाच्या माध्यमातून खासगी आरोग्यसेवेत पारदर्शकता आणून रुग्णांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्याचा व त्यांना मोठा दिलासा देण्याचा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
नव्या कायद्याच्या कक्षेत ॲलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्ध, योग व निसर्गोपचार आदी सर्व वैद्यकीय पद्धतींमधील सर्व खासगी, धर्मादाय व स्वायत्त संस्थांची रुग्णालये, नर्सिंग होम, दवाखाना, डे- केअर केंद्रे, डायग्नोस्टिक, पॅथोलाॅजी लॅब, वैद्यकीय प्रयोगशाळा यांना आणण्यात आले असून लष्काराची रुग्णालये, मनोरुग्णालये आणि केंद्र व राज्य सरकारची रुग्णालये यांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. प्राधिकरणाकडे नोंदणी न करता वैद्यकीय स्थापनाउपचार दरपत्रक जाहीर करणे बंधनकारक
नव्या विधेयकात रुग्णांच्या हक्काची सनद मान्य करण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास रुग्णालयांना उपचार आणि चाचण्यांचे दरपत्रक जाहीर करणे बंंधनकारक राहील. प्रथमोपचार करणे नाकारल्यास पाच लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. चालविणाऱ्यास पहिल्या अपराधासाठी एक लाख, दुसऱ्या अपराधासाठी तीन लाख, तर तिसऱ्या अपराधासाठी पाच लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद विधेयकात सुचविण्यात आली आहे.
अशी आहे रुग्णांच्या हक्काची सनद
आजाराचे स्वरूप, त्याचे रोग निदान, तपासणी व उपचाराची योजना काय असेल, त्याचा खर्च किती असेल, याची माहिती मिळण्याचा अधिकार हे विधेयक प्रत्येक रुग्णाला देणार आहे.
रुग्णाला त्याचा केस पेपर पाहण्याचा व त्याच्या प्रती मिळण्याचा अधिकार असेल.
कोणतीही तपासणी करण्यापूर्वी त्याला संमती देण्याचा किंवा नाकारण्याचा त्याला अधिकार असेल.
उपचार घेताना दुसऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचा अधिकार रुग्णाला असेल.
उपचार करताना धर्म, लिंग, प्रांत असा कोणातही भेदभाव करता येणार नाही.
प्रत्येक रुग्णालयाला रुग्णाच्या हक्काची सनद दर्शनी भागावर प्रसिद्ध करावी लागेल व तिचे पालन करावे लागेल.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
