AI डेटा सेंटर मुळे जल प्रदूषणाचा धोका? भारतातील विशाखापट्टणम मधील महाकाय डेटा सेंटर प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय चिंता
मंडे टु मंडे न्युज. विशेष पर्यावरणीय वृत्त ||जगभरात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वेगाने विस्तार होत आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर उभारली जात आहेत. मात्र या केंद्रांना सर्व्हर थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज भासते. त्यामुळे पाण्याचा अतिवापर आणि जलप्रदूषणाचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
१. अमेरिकेतील जॉर्जिया : नागरिकांच्या पाण्याबाबत तक्रारी
अमेरिकेतील जॉर्जिया राज्यात Meta च्या Stanton Springs डेटा सेंटरजवळ राहणाऱ्या काही नागरिकांनी विहिरींचे पाणी गढूळ आणि तपकिरी झाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत.
- पाण्यात लालसर गाळ आणि मातीचे कण आढळत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
- पाण्याचे फिल्टर वारंवार बदलावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
- काही कुटुंबांनी पर्यायी पाण्याची व्यवस्था केली आहे.
- चार कुटुंबांनी Meta विरुद्ध दावा दाखल केला असून बांधकामामुळे भूजलप्रवाह बदलल्याचा आरोप केला आहे.
मात्र Meta ने या आरोपांना नकार दिला आहे. प्रदूषणाचा नेमका स्रोत अद्याप सिद्ध झालेला नाही.
२. डेटा सेंटरमधील रसायनांमुळे जलप्रदूषणाचा धोका
डेटा सेंटरच्या कूलिंग सिस्टीममध्ये काही रसायनांचा वापर होतो.
- Biocides: जीवाणूंची वाढ रोखण्यासाठी.
- Chlorine compounds: पाण्याच्या निर्जंतुकीकरणासाठी.
- Glycols: काही शीतकरण प्रणालींमध्ये.
- Heavy metals: उपकरणे आणि पाइपमधून सांडपाण्यात येण्याची शक्यता.
- PFAS: काही औद्योगिक प्रक्रियांशी संबंधित दीर्घकाळ टिकणारी रसायने.
जॉर्जियातील २० नदी-पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये PFAS आढळल्याचा Environment Georgia संस्थेचा अहवाल आहे. मात्र या प्रदूषणाचा डेटा सेंटरशी थेट संबंध सिद्ध झालेला नाही.
३. भारतातील विशाखापट्टणम : १५ अब्ज डॉलरचा AI हब
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये Google ने आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे AI हब उभारण्यासाठी २०२६–२०३० या काळात सुमारे १५ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली.
या प्रकल्पामुळे मोठ्या डेटा सेंटर सुविधांची उभारणी होणार आहे. मात्र स्थानिक जलस्रोत, मुडासरलोवा जलाशय, भूजलाचा वापर आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत पर्यावरणीय चिंता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.
४. भारताने कोणती काळजी घ्यावी?
- डेटा सेंटरच्या पाण्याच्या वापराची माहिती सार्वजनिक करावी.
- ताज्या पाण्याऐवजी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करावा.
- सांडपाण्याची रासायनिक तपासणी अनिवार्य करावी.
- भूजल आणि स्थानिक जलाशयांचे नियमित परीक्षण करावे.
- नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे.


