भरारी पथकाच्या कारवाईपूर्वीच “कोडिंग” भाषेत “व्हॉट्स ॲप” द्वारे मेसेज, “झिरो” कडून हप्ता वसुली? भुसावळ उत्पादन शुल्क कार्यालयात चाललंय तरी काय?
संपादक–भानुदास भारंबे
मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | भुसावळ राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयात कॉन्स्टेबलांकडून अवैध दारू धंद्यांना संरक्षण दिले जात असून भरारी पथकाच्या कारवाईपूर्वीच “कोडिंग भाषेत” व्हॉट्स ॲप संदेशाने माहिती दारू व्यावसायिकांना दिली जात असून झिरो खाजगी व्यक्तींकडून सरकारी कामकाज भुसावळ कार्यालयात केले जात असल्याने आच्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे भुसावळ येथील कार्यालय मध्यप्रदेश सीमेवर असल्याने या भागातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारू (D) माल) ची तस्करी केली जाते. तथापि, भुसावळ येथील स्थानिक राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी या अवैध व्यापारावर कोणतीही ठोस कारवाई करत नाहीत, असा गंभीर आरोप स्थानिक सुजाण नागरिकांनी केला आहे.
भरारी पथक आल्यावरच सुरु होते माहितीची गळती
महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्काचे भरारी पथक जेव्हा या भागात कारवाईसाठी येते, तेव्हा भुसावळ कार्यालयातील संबंधित कॉन्स्टेबल- हे व्हॉट्सअॅप मेसेज व फोन कॉलद्वारे कोडिंग भाषेत सर्व अवैध दारू धंद्यांशी संबंधित लोकांना माहिती पुरवतात. या बाबतचे पुरावे “मंडे टु मंडे न्युज” कडे प्राप्त झालेले आहेत.
यामुळे मध्यप्रदेशातून अवैध माल आणणारे तस्कर, हातभट्टीवाले, देशी-विदेशी अवैध विक्रेते, तसेच ताडी विक्रेते आधीच सतर्क होतात व माल लपवून घेतात अथवा पसार होतात. परिणामी, भरारी पथकाचे प्रयत्न व्यर्थ ठरतात आणि दारुच्या अवैध धंद्यांना प्रत्यक्ष सरकारी संरक्षण मिळते.
झिरो खाजगी व्यक्तींकडून सरकारी कामकाज
यापेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे, कॉन्स्टेबल स्वतः मुख्यालयी उपस्थित राहत नसून, त्यांनी आपल्या वतीने खाजगी व्यक्ती झिरो म्हणून ठेवले आहेत.
ही खाजगी मंडळी कार्यालयातील सर्व सरकारी कामकाज हाताळतात, ते सरकारी गाड्या चालवतात. दस्तऐवज हाताळतात, तसेच कारवाईसंबंधी गोपनीय माहिती अवैध व्यापारांपर्यंत पोहोचवतात. इतक्यावरच न थांबता. हे झिरो हफ्ता वसुलीचे कामही करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, या झिरोंसाठी कार्यालयात स्वतंत्र ‘स्पेशल रूम देखील दिली गेल्याचे निदर्शनास आले आहे.
कायद्याचा व गोपनीयतेचा सर्रास भंग
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नियमानुसार कॉन्स्टेबलना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. परंतु सदर कॉन्स्टेबल भुसावळमध्ये हजर राहत नाहीत व आपल्या मूळ गावी राहतात.
कार्यालयातील सर्व कामकाज झिरोंकडून करवून घेतले जाते, जे कायद्याला सरळसरळ अपमान आहे. यामुळे कार्यालयाची गोपनीयता धोक्यात आली असून, अवैध धंद्यांना सरकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे संरक्षण मिळत आहे.
• या बाबत संबंधित कॉन्स्टेबल यांची कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) व व्हॉट्सअॅप संदेश तपासून गळतीचा तपशील उघड करावा.
• “झिरो” यांच्याविरोधात विभागीय व फौजदारी कारवाई करावी.
• झिरोंचा कार्यालयात वावर बंद करून त्यांना त्वरित बाहेर करण्यात यावे.
• कॉन्स्टेबलना निलंबित करून मुख्यालयी अनुपस्थित राहण्याबाबत कारवाई करण्यात यावी.
• पूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र एजन्सीकडून किंवा ACBमार्फत चौकशी करण्यात यावी.
भ्रष्टाचार, गोपनीयतेचा भंग, कायद्याचा अपमान व अवैध धंद्यांना मिळणारे संरक्षण यावर कठोर पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
