मुलींसाठी मोफत शिक्षणाची घोषणा कागदावरच? महाविद्यालयांकडून मात्र विविध शुल्कांच्या नावाखाली सर्रास फी वसुली..
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज | मुलींसाठी राज्य सरकारने १०० टक्के मोफत उच्च शिक्षणाची घोषणा करून ट्युशन फी आणि इतर शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी अनेक महाविद्यालयांकडून डेव्हलपमेंट फी, इतर शैक्षणिक आणि विविध शुल्कांच्या नावाखाली विद्यार्थिनींकडून हजारो रुपयांची वसुली केली जात असल्याने सरकारच्या निर्णयालाच हरताळ फासला जात असल्याचा गंभीर मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला..
सरकार एका बाजूला मुलींना मोफत शिक्षण देत असल्याचा गाजावाजा करत असताना, दुसऱ्या बाजूला काही महाविद्यालये वेगवेगळ्या शुल्कांच्या नावाखाली विद्यार्थिनींकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करत असतील, तर अशा मोफत शिक्षणाचा नेमका लाभ कोणाला मिळतो, असा सवाल उपस्थित केला..
राज्य सरकारची योजना विद्यार्थिनींना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आहे; मात्र काही शिक्षण संस्थांकडून नियमांना बगल देत ‘अदर फी’च्या नावाखाली अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याने सामान्य कुटुंबांवरील आर्थिक भार कायम आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ घोषणा करून न थांबता तिची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, अशी मागणी केली..
यावर उत्तर देताना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने मंजूर केलेल्या शुल्कामध्येच सर्व बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांना स्वतंत्रपणे ‘अदर फी’ किंवा तत्सम कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारता येणार नाही. तसेच प्रत्येक महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर शुल्कासंदर्भातील संपूर्ण माहिती असलेला फलक लावणे बंधनकारक करण्यात येईल. या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी फ्लाइंग स्कॉडची स्थापना करण्यात आली असून, उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी सक्त ताकीद सर्व महाविद्यालयांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..
महाराष्ट्र शासनाने मुलींसाठी १०० टक्के मोफत उच्च शिक्षणाची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक महाविद्यालये डेव्हलपमेंट फी, लॅब फी आणि इतर शुल्कांच्या नावाखाली विद्यार्थिनींकडून हजारो रुपये उकळत आहेत। सरकारच्या या दुटप्पी धोरणामुळे मोफत शिक्षणाची योजना कागदावरच राहून सामान्य कुटुंबांवरील आर्थिक ताण कायम आहे.
राज्य शासनाने OBC, EWS, SEBC आणि इतर राखीव प्रवर्गातील मुली, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹८ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी व्यावसायिक आणि इतर उच्च शिक्षणात १०० टक्के शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्क माफी योजना लागू केली आहे। मात्र, या घोषणेचा लाभ घेताना विद्यार्थिनींना खालील अडचणींचा सामना करावा लागत आहे:
- इतर शुल्काची सक्ती: ट्युशन फी आणि परीक्षा फी शासनाकडून माफ झाली असली, तरी महाविद्यालये सर्रासपणे ‘इतर शुल्क’ (इतर शैक्षणिक शुल्क, विकास शुल्क/डेव्हलपमेंट फी) च्या नावाखाली ₹१५,००० ते ₹२५,००० पर्यंत अतिरिक्त रक्कम वसूल करत आहेत.
- फी न भरल्यास प्रवेश नाकारणे: नियमांनुसार केवळ वसतिगृह आणि प्रवासासारख्या ऐच्छिक सुविधांसाठीच फी आकारता येते, मात्र संस्था महाविद्यालयीन प्रवेशाच्या वेळी सर्व शुल्काची मागणी करतात.
- कॅप (CAP) राऊंडची अट: ज्या विद्यार्थिनींना केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP Round) प्रवेश मिळाला आहे, त्यांनाच या योजनेचा १००% लाभ मिळतो। ‘अगेन्स्ट कॅप’ (Against CAP) किंवा मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या मुलींना याचा लाभ मिळत नाही किंवा पूर्ण फी सवलत मिळत नाही.
शासनाची भूमिका आणि उपाय:
या मनमानी कारभाराची गंभीर दखल घेत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कडक इशारा दिला आहे की, शासकीय योजनांचा लाभ मिळताना जे कॉलेज विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव अतिरिक्त फी उकळतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल। तसेच या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सर्व शुल्के एकाच शीर्षकाखाली आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे। विद्यार्थिनींना वसतिगृहासाठी ‘पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना’ (वार्षिक ₹६०,०००) आणि ‘अर्न अँड लर्न’ सारख्या योजनांद्वारे आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
