सुकी नदीपात्रात वाळूची लूट सुरूच? महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह; ‘झारीतील शुक्राचार्य’ शोधण्याची मागणी!
कुंभारखेडा, चिनावलसह सात गावांच्या परिसरात अवैध वाहतुक ; वाळू माफियांना नेमके कोणाचे पाठबळ?
सावदा. ता.रावेर.मंडे टु मंडे न्युज || रावेर तालुक्यातील सुकी नदीपात्रातून सुरू असलेला अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कुंभारखेडा, चिनावल, वडगाव, निंभोरा, बलवाडी, दसनूर आणि मोठा वाघोदा परिसरात नदीपात्रातून वाळूचा उपसा करून तिची वाहतूक होत असल्याच्या तक्रारी स्थानिकांकडून केल्या जात आहेत. या प्रकारांमुळे शासनाच्या गौण खनिज नियमांचे उल्लंघन होत आहे का आणि संभाव्य महसुली नुकसान रोखण्यासाठी महसूल प्रशासनाकडून कोणती पावले उचलली जात आहेत, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नदीपात्रातील वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महसूल विभागाची असताना, या तक्रारींची प्रत्यक्ष पडताळणी आणि प्रभावी कारवाई होणार का, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सात गावांच्या परिसरात अवैध वाहतुकीची चर्चा
सुकी नदीपात्रातून वाळू काढून विविध मार्गांनी तिची वाहतूक केली जात असल्याची चर्चा परिसरातील गावांमध्ये सुरू आहे. काही ठिकाणी दिवसाढवळ्या, तर काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी वाहतूक होत असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जाते. नदीपात्रातून वाळू काढून ती विविध ठिकाणी पोहोचविण्याच्या या प्रकारांमुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करणे आवश्यक असून नदीपात्रातून विनापरवाना वाळू उपसा होत असल्याचे आढळल्यास शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होण्यासोबतच पर्यावरणीय समस्याही निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे संबंधित विभागाने संशयित ठिकाणांची पाहणी करून उत्खननाचे स्वरूप, वाहतुकीचे मार्ग आणि संबंधित वाहनांची पडताळणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न
सुकी नदीपात्रातील अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी महसूल विभागाकडून नियमित गस्त घातली जाते का? संशयित ठिकाणी अचानक तपासणी होते का? यापूर्वी अशा प्रकरणांत किती कारवाया करण्यात आल्या? किती वाहने जप्त करण्यात आली आणि किती दंड वसूल झाला? या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना अपेक्षित आहेत.
अवैध उत्खननाबाबत वारंवार तक्रारी होत असतील, तर त्यांची केवळ नोंद घेण्यापेक्षा प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन वस्तुस्थिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. संबंधित विभागाने केलेल्या कारवाईचा तपशील सार्वजनिक केल्यास प्रशासनाच्या कामकाजातील पारदर्शकताही स्पष्ट होऊ शकते.
वाळू माफियांना नेमके कोणाचे पाठबळ?
अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, या व्यवसायाला कोणाचे पाठबळ आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष का केले जाते, तसेच संबंधित यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीची तपासणी केली जाते का, हे प्रश्नही महत्त्वाचे ठरत आहेत.
मात्र, कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा या कथित व्यवसायाशी संबंध असल्याचे अधिकृत पुरावे समोर आलेले नसताना थेट आरोप करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून अवैध उत्खननात सहभागी असलेल्या व्यक्तींसह कर्तव्यात कसूर झाल्याचे आढळणाऱ्या संबंधितांचीही जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे.
महसूल विभागातील संभाव्य अनियमितता किंवा दुर्लक्षाबाबत ठोस पुरावे आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई होणे गरजेचे आहे. यामुळेच गौण खनिजाच्या कथित अवैध व्यापारावर नियंत्रण मिळविण्यास मदत होऊ शकते.
नदीपात्राच्या पर्यावरणीय सुरक्षिततेचाही प्रश्न
नदीपात्रातून अनियंत्रित पद्धतीने वाळू उपसा होत असल्यास नदीच्या नैसर्गिक रचनेवर, प्रवाहावर आणि परिसरातील पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ महसुली नुकसान किंवा अवैध वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता पर्यावरणीय संरक्षणाच्या दृष्टीनेही पाहणे आवश्यक आहे.
सुकी नदीपात्रातील उत्खननासाठी आवश्यक परवानग्या आहेत का, मंजूर मर्यादेचे पालन केले जात आहे का आणि वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडे वैध कागदपत्रे आहेत का, याची संबंधित विभागाने तपासणी करावी. अनियमितता आढळल्यास तातडीने कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
फैजपूर प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधणार?
सुकी नदीपात्रातील कथित अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीच्या तक्रारींची तहसीलदार, फैजपूर प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
संशयित ठिकाणी अचानक तपासणी, वाहनांच्या कागदपत्रांची पडताळणी, उत्खनन परवानग्यांची तपासणी आणि तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी केल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते. तसेच यापूर्वी झालेल्या कारवायांचा आढावा घेतल्यास नियंत्रण यंत्रणेतील त्रुटीही स्पष्ट होण्यास मदत होईल.
सुकी नदीपात्रातील वाळू उपशाच्या तक्रारींची सखोल चौकशी होणार का? संभाव्य महसुली नुकसान रोखण्यासाठी प्रशासन ठोस पावले उचलणार का? आणि नियमबाह्य उत्खनन होत असल्यास त्याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे आता संबंधित प्रशासनाच्या कार्यवाहीतून मिळणे अपेक्षित आहे.
केवळ कागदोपत्री कारवाई न करता प्रत्यक्ष तपासणी, पारदर्शक चौकशी आणि दोषींवर नियमानुसार कारवाई केल्यासच सुकी नदीपात्रातील अवैध वाळू उपशाला आळा घालता येईल. त्यामुळे वरिष्ठ महसूल अधिकारी या प्रकरणाची कितपत दखल घेतात, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
