सत्ताधारी भाजपच्या तालुकाध्यक्षांचे पोलिसांच्या दारात खेटे ! निवेदनालाही केराची टोपली? अवैध धंदे बंद करण्यासाठी स्मरणपत्र देण्याची वेळ, पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह !
केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता, तरीही स्वपक्षाच्या तालुकाध्यक्षांच्या निवेदनालाही केराची टोपली? स्मरणपत्र देण्याची वेळ आल्याने पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह!
मुक्ताईनगर, मंडे टू मंडे न्युज प्रतिनिधी | केंद्रात आणि महाराष्ट्र राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असताना मुक्ताईनगर तालुक्यातील कुऱ्हा आणि अंतुर्ली परिसरातील कथित अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्यासाठी भाजपचे तालुकाध्यक्ष मोहन महाजन यांनाच पोलीस प्रशासनाकडे निवेदन देण्याची वेळ येत असेल, तर ही बाब निश्चितच आश्चर्यकारक आणि चिंताजनक म्हणावी लागेल. विशेष म्हणजे, निवेदन देऊनही संबंधित अवैध धंद्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप होत असल्याने आता पुन्हा स्मरणपत्र देण्याची वेळ आली आहे. ही केवळ राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याची अडचण नसून पोलीस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करणारी बाब आहे.
सत्ताधारी पक्षाच्या तालुकाध्यक्षांचे निवेदनही प्रभावहीन?
कुऱ्हा आणि अंतुर्ली परिसरात अवैध धंदे सुरू असल्याबाबत भाजप तालुकाध्यक्ष मोहन महाजन यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले. मात्र, निवेदनानंतरही अपेक्षित कारवाई झालेली नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा स्मरणपत्र देऊन प्रशासनाला जागे करण्याची वेळ आली आहे.
एकीकडे शासन अवैध धंद्यांविरोधात कठोर कारवाईचे दावे करते, तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाच्या तालुकाध्यक्षांनाच आपल्या भागातील अवैध धंदे बंद करण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करावा लागत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा तरी कोणाकडे? नेमके पोलीस प्रशासन कोणाच्या दबावाखाली?
या संपूर्ण प्रकरणातून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कुऱ्हा आणि अंतुर्ली परिसरातील अवैध धंद्यांकडे पोलीस प्रशासनाचे दुर्लक्ष का होत आहे? निवेदन प्राप्त झाल्यानंतरही कारवाई का होत नाही? संबंधितांना कोणाचे अभय आहे का? पोलीस प्रशासनावर कोणाचा राजकीय किंवा अन्य दबाव आहे का? हे प्रश्न आता नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय बनले आहेत. अर्थात, कोणत्याही दबावाचा किंवा संगनमताचा ठोस पुरावा समोर येणे आवश्यक आहे; मात्र कारवाईतील विलंबाबाबत प्रशासनाने स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्याच पदाधिकाऱ्यांना न्यायासाठी पाठपुरावा करावा लागत असेल, तर सामान्य नागरिकांचे काय?
भाजपची केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असताना स्वपक्षाच्या तालुकाध्यक्षांना आपल्या तालुक्यातील अवैध धंद्यांविरोधात वारंवार निवेदने आणि स्मरणपत्रे द्यावी लागत असतील, तर ही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीची शोकांतिका नाही काय?
आता पोलीस अधीक्षक आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन कुऱ्हा व अंतुर्ली परिसरातील अवैध धंद्यांची निष्पक्ष चौकशी करावी, तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
सत्ताधारी पक्षाच्या तालुकाध्यक्षांच्या निवेदनालाच जर प्रतिसाद मिळत नसेल, तर सामान्य जनतेच्या तक्रारींचे काय? हा प्रश्न आता मुक्ताईनगर तालुक्यात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे!
