नगराध्यक्षांच्या अधिकारांवर ‘कात्री’! आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत लोक प्रतिनिधींची भूमिका घटतेय? लोकनियुक्त नगराध्यक्ष केवळ औपचारिक किंवा शोभेचे पद?
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज | महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांच्या कारभारात लोकनियुक्त नगराध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. नगराध्यक्षांची भूमिका अधिक सक्षम असणे अपेक्षित असताना त्यांच्या आर्थिक अधिकारांवर सातत्याने मर्यादा येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. २०१८ मधील कायद्यातील दुरुस्तीमुळे नगराध्यक्षांचे वित्तीय नियंत्रणाचे अधिकार कमी करण्यात आले होते. त्यानंतर आता नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
नगरपरिषदांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये मुख्याधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, लोकनियुक्त नगराध्यक्ष हे जनतेतून निवडून आलेले प्रतिनिधी असल्याने आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत त्यांचे उत्तरदायित्व आणि नियंत्रणही महत्त्वाचे मानले जाते. अशा परिस्थितीत त्यांच्या अधिकारांमध्ये सातत्याने कपात होत असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकशाही स्वरूपाबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
जनतेने निवडून दिलेल्या नगराध्यक्षांकडे जर महत्त्वाच्या आर्थिक निर्णयांवर नियंत्रण किंवा स्वाक्षरीचे अधिकारच मर्यादित राहिले, तर लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा नेमका अर्थ काय?, असा सवाल उपस्थित होत आहे. प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी निश्चितच आवश्यक आहे; मात्र त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण, पारदर्शकता आणि जनतेप्रती असलेले उत्तरदायित्वही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
लोकनियुक्त नगराध्यक्ष केवळ औपचारिक किंवा शोभेचे पद? लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना केवळ औपचारिक किंवा शोभेचे पद न ठेवता, त्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांनुसार प्रभावी अधिकार देणे आवश्यक आहे. अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारातील लोकप्रतिनिधित्व आणि प्रशासकीय नियंत्रण यांच्यातील समतोल बिघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नगराध्यक्षांचे अधिकार कमी करण्याचा मुद्दा हा केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेतील बदल म्हणून पाहता येणार नाही. याचा थेट संबंध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्तता आणि लोकशाही कार्यपद्धतीशी आहे. अधिकार आणि जबाबदारी यांच्यात योग्य समतोल राखणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
