मालमत्ता नोंदणी नवीन नियम : जमीन नोंदणी प्रक्रियेत मोठे बदल, आता “डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री” अनिवार्य
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क l.सरकारने जमीन आणि मालमत्तेची नोंदणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हे नवीन नियम १ जानेवारी २०२५ पासून लागू झाले आहेत. आणि त्यांचा मुख्य उद्देश नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल करणे, फसवणूक रोखणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे आहे. भारतातील जमीन आणि मालमत्तेची नोंदणी ही एक महत्त्वाची कायदेशीर प्रक्रिया असून ती मालमत्तेची मालकी सुनिश्चित करते.
जमीन आणि मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे प्रक्रिया सोपी आणि जलद तर होईलच, शिवाय बनावट नोंदणी आणि जमिनीच्या वादांनाही आळा बसेल. डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया, आधार कार्डशी लिंकिंग आणि रजिस्ट्रीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यासारखी पावले उचलण्यात आली आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल.
१)नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने होणार
नवीन नियमांनुसार, संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल होईल. याचा अर्थ असा की: सर्व कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सादर केली जातील.रजिस्ट्रार कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. ऑनलाइन नोंदणी घरबसल्या करता येते. डिजिटल स्वाक्षरी वापरली जाईल. या बदलामुळे केवळ वेळ वाचणार नाही तर प्रक्रियेत पारदर्शकता देखील वाढेल. लोकांना वारंवार कार्यालयात जावे लागणार नाही आणि नोंदणी घरबसल्या करता येईल.
२) आधार कार्डशी लिंक करणे अनिवार्य
आधार कार्डशी लिंक करणे आता अनिवार्य होणार आहे. याचे खालील फायदे होतील. बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे फसवणूक रोखली जाईल. मालमत्तेच्या नोंदी आधारशी जोडल्या जातील बेनामी मालमत्तेचा मागोवा घेणे सोपे होईल. या हालचालीमुळे केवळ सुरक्षा वाढणार नाही तर जमिनीच्या नोंदी अधिक अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्यास देखील मदत होईल.
३) नोंदणीचे व्हिडिओ रेकॉर्ड केले जातील
नोंदणी प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आता अनिवार्य केले जाणार आहेत. संपूर्ण प्रक्रियेचा डिजिटल रेकॉर्ड असेल. कोणत्याही वादाच्या बाबतीत हे पुरावा म्हणून काम करेल. फसवणूक आणि जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याच्या घटना थांबतील. व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमुळे प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढेल आणि भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर समस्यांचे निराकरण होण्यास मदत होईल.
४) ऑनलाइन फी भरणे
नोंदणी शुल्क आता पूर्णपणे ऑनलाइन भरणे शक्य होईल. त्याचे फायदे आहेत जसे की, रोख व्यवहारांची आवश्यकता नाही पेमेंट प्रक्रिया जलद आणि सुरक्षित असेल. तुम्हाला पावती लगेच डिजिटल स्वरूपात मिळेल. ऑनलाइन पेमेंटमुळे केवळ वेळ वाचणार नाही तर आर्थिक पारदर्शकता देखील वाढेल.
मुद्रांक शुल्क दर
स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्कातही बदल करण्यात आले आहेत.
२० लाख रुपयांपर्यंत २%
२१ ते ४५ लाखापर्यंत ३%
४५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ५ %
अतिरिक्त शुल्क
तर उपकर ग्रामीण भाग वगळता १०%
अधिभार – शहरी भागात २ % , ग्रामीण भागात ३% (३५ लाख रूपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेवर
जमीन नोंदणी रद्द करण्याचे नवीन नियम, जाणून घ्या..
नवीन नियमांसह, जमिनीची नोंदणी रद्द करण्याच्या प्रक्रियेतही बदल करण्यात आले आहेत, ते खालील प्रमाणे…
बऱ्याच राज्यांमध्ये, नोंदणी रद्द करण्याची वेळ ९० दिवसांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
२. तीच नोंदणी रद्द करण्यासाठी वैध कारण असले पाहिजे जसे की:
बेकायदेशीर नोंदणी झाली
व्यावसायिक उद्देश
कुटुंबाचा आक्षेप
३. तीच रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी, खालील पायऱ्या घ्याव्या लागतील जसे की:
शहरी भागात, महानगरपालिका कार्यालय किंवा नोंदणी विभागाशी संपर्क साधा.
ग्रामीण भागात, तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा.
आवश्यक कागदपत्रे सादर करा, ज्यामध्ये आक्षेप पत्र, अलीकडील नोंदणी कागदपत्रे आणि ओळखीचा पुरावा यांचा समावेश आहे.
४. काही राज्यांमध्ये, ऑनलाइन नोंदणी रद्द करण्याची सुविधा देखील सुरू करण्यात आली आहे.
